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आसान नही है तंग गलियों में ड्रोन कैमरा चलाना, ड्रोन कैमरा के माहिर आरक्षक ऋषिकांत शुक्ला की जुबानी

आसान नही है तंग गलियों में  ड्रोन कैमरा चलाना, ड्रोन कैमरा के माहिर आरक्षक  ऋषिकांत शुक्ला की जुबानी

#COVID19_SAGAR

सागर । कोरोना वायरस (कोविड-19) से निपटने की लड़ाई में, कंटोन्मेंट क्षेत्र में  लॉकडाउन का  पालन कराने में  ड्रोन कैमरे का  सहयोग लिया जा  रहा  है । कंटोन्मेंट क्षेत्र जो लोग  बार-बार समझाने के  बाद  भी घर  से  बाहर निकल रहे  हैं ।  ऐसे  लोगों पर  नजर  रखने के लिए  एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के  लिए पुलिस ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है।  ड्रोन एक  तरह  का चालकरहित विमान होता है  जिस  पर  कैमरा लगा  होता है । इसका इस्तेमाल आसमान से तसवीरें खींचने वीडियो बनाने में  किया जा  रहा  है । ड्रोन कैमरे में  लगे  विडियो की  लाईव स्ट्रीमिंग स्मार्ट सिटी के  कंट्रोल कमांड सेंटर में  हो रही है ।
 
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पुलिस विभाग के  ओर से आरक्षक श्री ऋषिकांत शुक्ला  ड्रोन चलाने का  कार्य कर  रहे  हैं ।  ऋषिकांत शुक्ला  ने  बताया कि यह  कार्य बहुत कठिन है  व  एकाग्रता से  करना होता है । ड्रोन कैमरा तो  दूर  आसमान में  होता है  व इसका कंट्रोल पैनल जमीन में  खड़े व्यक्ति के  पास  होता है, दूर  से  ही कैमरे को  नियंत्रण में  रखना होता है । कंटोन्मेंट क्षेत्र में  छोटी -छोटी  गलियॉ भी  हैं  और  इन  गलियों में कैमरे की  मदद से  नजर  रखना कठिन होता है । इस  बात  का  विशेष ध्यान रखना पड़ता है  कि  ड्रोन कैमरा बोजली या  केबिल के  तारों में  उलझ  जाए या  घरों की  छत पर  सूख  रहे  कपड़ों में  न उलझ  जावे।  

पढ़ेमुख्यमंत्री ने किया विभागों का बंटवारा
कार्य विभाजन के साथ ही अधिकारियों को बनाया सहयोगी  ..देखे सूची

ऋषिकांत शुक्ला  ने  यह  भी  बताया कि  कई  बार  उनके और  ड्रोन कैमरे के  बीच 01  किलोमीटर से अधिक की  दूरी भी  हो  जाती है और  कैमरा उनकी नजर  से ओझल भी  हो  जाता है,  ऐसे  में  गूगल मैप  की  सहायता से गलियों के  ऊपर  ड्रोन उड़ाना  होता है  व रेडार मैप  की   सहायता से यह  अनुमान लगाना होता है  कि  ड्रोन रेंज से दूर  न निकल जावे । ऋषिकांत शुक्ला  ने  बताया कि उन्होने स्नातक की  शिक्षा के  साथ-साथ कम्प्यूटर डिप्लोमा की  शिक्षा भी ग्रहण की है और इसी शिक्षा तथा  विभाग के  वरिष्ठ अधिकारियों के प्रोत्साहन व मार्गनिर्देश्न में  वे  अपना कार्य ठीक  तरह  से   कर  पा  रहें हैं  व अपने इस  कार्य से  काफ़ी  संतुष्ट भी हैं ।
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सेवादल कांग्रेस ने राशन के अलावा बांटी पूड़ी सब्जी

सेवादल कांग्रेस ने राशन के अलावा बांटी पूड़ी सब्जी

#COVID19_SAGAR

सागर ।  सागर शहर में टोटल लाकडाऊन के चलते सेवादल ने अपना सहयोग अभियान जारी रखा है। आज 27 वे दिन  भगतसिंह वार्ड वल्लभनगर वार्ड,रविशंकरवार्ड, मोहननगर के गरीब, मजदूर, लाचार और फेरी लगाने वाले करीब 30 परिवारो कों राशन और पूडी सब्जी  के पैकिट की वितरित की।राशन मे आटा,दाल भाई नेवी जैन द्वारा एवं चावल, बिस्किट,दूध सेवादल के द्वारा वितरित किया गया । 

पढ़े कर्मकांडी ब्राह्मणों पर आर्थिक संकट, मुख्यमंत्री से की मदद की अपील ,सर्व ब्राहम्ण समाज संग़ठन ने*

सेवादल अध्यक्ष ने सोशल डिस्टेसिंग को लेकर इन परिवारों को जागृत किया। आज के सहयोग कार्यक्रम मे सेवादल अध्यक्ष कटारे के साथ ब्लाकाध्यक्ष नितिन पचौरी,जयदीप यादव, राहुल व्यास, श्रीकांत पटैल, रिम्पी गर्ग,प्रवीण यादव, अंकुर यादव,मोन्टी साहू सहयोगी के रूप में उपस्थित रहे।
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कर्मकांडी ब्राह्मणों पर आर्थिक संकट, मुख्यमंत्री से की मदद की अपील ,सर्व ब्राहम्ण समाज संग़ठन ने

कर्मकांडी ब्राह्मणों पर आर्थिक संकट, मुख्यमंत्री से की मदद की अपील ,सर्व ब्राहम्ण समाज संग़ठन ने

सागर। कोरोना आपदा के चलते लॉक डाऊन में कर्मकांड कराने वाले  ब्राह्मणों के जीवन ज्ञापन पर भी विपरीत असर पड़ा है । सर्व  ब्राह्मण समाज संगठन सागर के अध्यक्ष श्री  देवी प्रसाद दुबे ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भेजकर इसकी और ध्यान आकर्षित कराया है और आर्थिक मदद दिलाने का आग्रह किया है।

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अध्यक्ष श्री दुबे के पत्र  के मुताबिक सारा विश्व इस समय कोरोना (COVID19 PANDEMIC) वैश्विक संकट से जूझ रहा हैं हमारा मध्यप्रदेश भी इस संकट से दो चार हो रहा हैं। इस संकट को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर 24/03/2020 से घोषित किये गए लॉक डाउन का सारा देश एक सूत्र में बंधकर पालन कर रहा हैं। हमारे ब्राह्मण समुदाय के कई परिवारजन
धार्मिक कर्मकांडो (हवन, पूजन, शादी, कथा ,मन्दिर आदि) को ही अपने जीवन यापन का आधार बनाये हुए है।  लगभग एक माह से जारी इस लॉक डाउन से उन पर परिवार के जीवन निर्वहन का संकट खड़ा हो गया हैं। मुख्यमंत्री जी, मानव सेवा ही शासन चलाने का आधार हैं आपसे अनुरोध हैं कि संकट की इस घड़ी में हमारे उपरोक्त ब्राह्मण परिजनों को चिन्हित कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें।

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संगठन के सरंक्षक श्री संतोष पांडे, जे पी पांडे,डॉ अनिल तिवारी, उपाध्यक्ष शिव शंकर मिश्रा, संयोजक सुखदेव मिश्रा, कोशास्ध्यक्ष ओमप्रकाश दुबे और प्रवक्ता अनिल दुबे सहित सभी विप्र जनों ने इसका समर्थन किया है।
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सागर जिले में कृषि, मनरेगा, सिंचाई व अन्य कार्य करने की अनुमति

सागर जिले में कृषि, मनरेगा, सिंचाई व अन्य कार्य करने की अनुमति 
 
सागर ।  भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित गतिविधियों को जिला स्तर पर प्रारंभ किये गये जाने की अनुमति कलेक्टर प्रीति मैथिल द्वारा प्रदान की गई है।
 कृषि एवं अनुषांगिक गतिविधियां किसान एवं खेतिहर मजदूरों द्वारा खेती में फसल बुआई।सभी एजेंसी, जो कि कृषि उत्पाद से जुड़ी हुई है एवं प्रबंधन सेवा प्रदाता है। कृषि मंडियो द्वारा संचालित मंडिया राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। प्रत्यक्ष विपणन संचालन राज्य/केन्द्र प्रशासन द्वारा उद्योग द्वारा, सीधे किसानों/किसानों के समूह, सहकारी समितियों आदि से/राज्यों में विकेन्द्रीकृत विपणन और खरीद को बढ़ावा दे सकता है।
मछली उत्पादन, मछली का विपणन, मछली दाना, मछली का विक्रय, मत्स्य पैकेजिंग एवं उससे जुड़े अन्य मुद्दे।

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मनरेगा के निर्माण कार्य में जिसमें मनरेगा के तहत जलसंरक्षण/जलसंवर्धन, सुदूर सड़क के निर्माण कार्य, जिसमें सामाजिक दूरी बनाते हुऐ और चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3695 दिनांक 20.04. 2020 में दिये गये निर्देश। सिंचाई और जल संरक्षण क्षेत्रों में अन्य केन्द्र एवं राज्य क्षेत्र की योजनाओं को भी लागू करने की अनुमति दी गई है।वन विभाग के कार्य में नर्सरी, पौधारोपण, वनप्राणी संरक्षण संबंधी कार्य, अग्नि की रोकथाम, पेट्रोलिंग एवं अन्य आवश्यक आवागमन। वन विभाग अंतर्गत संचालित नर्सरी एवं पौधारोपण कार्यों में गढ़दे खुदाई के कार्य में कन्वर्जेस करते हुए मनरेगा मजदूरों से कार्य कराया जाना।

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अन्य निर्माण कार्य जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई परियोजनाएं, भवन एवं सभी प्रकार के औद्योगिक निर्माण, जो कि नगरीय निकास की सीमा के बाहर हो और सभी प्रकार की औद्योगिक संरचनाओं के निर्माण।
सामग्रियों की उपलब्धता में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु केवल ग्रामीण क्षेत्रों की हार्डवेयर, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, इत्यादि की दुकाने ग्राहकों के लिए प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक खुली रहेगी।
 उद्योग एवं औद्योगिक इकाईयां (शासकीय एवं अशासकीय उद्योग) में ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग, जो कि नगरीय निकाय की सीमा के बाहर संचालित होगें। औद्योगिक ईकाईयां अपने श्रमिकों के उद्योग परिसर के अंदर या आजू-बाजू के भवनों के रूकने की व्यवस्था मानक संचालक प्रोटोकाल को लागम करते हुए करेगें। कार्यस्थल पर गुटका और तम्बाकू एवं उससे जुड़े उत्पाद की बिकी पर कड़ा प्रतिबंध और सार्वजनिक स्थान पर थूकने की सख्त मनाही रहेगी।          
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सागर जिले मेअभी तक 230 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव, लॉक डाऊन तोड़ने वाले 440 लोगो पर FIR दर्ज

सागर जिले मेअभी तक 230 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव, लॉक डाऊन तोड़ने वाले 440 लोगो पर FIR दर्ज

#COVID19_SAGAR

सागर । सागर  जिले में दो कोरोना पाजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट है । सागर के कण्टेन्मेंट क्षेत्र  सहित सभी इलाकों में सेनेटाजेशन और सफाई की जा रही है। इस समय सागर शहर,केंट और मकरोनिया क्षेत्र में टोटल लॉक डाऊन 23  अप्रैल तक के लिए बढाया गया है। कण्टेन्मेंट क्षेत्र की ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। 

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कोरोना वायरस  की स्थिति को लेकर बुन्देलखण्ड मेडिकल कालेज सागर के आज के   बुलेटिन के मुताबिक सागर जिले में अभी तक दो  रिपोर्ट  पाजिटिव निकली है। अभी तक 230 रिपोर्ट नेगेटिव आई है।  अभी 25 मरीजों की रिपोर्ट अभी आना बाकी  है । 
इस समय आईशोलेशन वार्ड में अभी 116 मरीजों को रखा गया है। स्वस्थ्य होकर घर जाने वालों की संख्या 194  है। बुलेटिन के अनुसार मेडिकल कालेज में  307 पीपीई किट और 1439 N 95 मास्क उपलब्ध है। 

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लाकडाउन का उल्लंघन करने वाले 440 पर FIR , 283 वाहन जब्त

सागर जिले में लॉक डाऊन  का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कार्यवाही जारी है। पुलिस दरों कैमरे से भी ञ्जर बनाये रखे  है।  अभी  तक लॉक डाऊन का उलंघन कर ने वाले 440  लोगो के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। जिनमे 396 की गिरफ्तारी हुई है। लॉक डाऊन में उल्लंघन करने पर 283  वहानो की जब्ती भी हुई है।
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कोरोना नियंत्रण में लापरवाही पंचायत सचिव निलंबित, वही कन्टेनमेट क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हुआ निरस्त

कोरोना नियंत्रण में लापरवाही पंचायत सचिव निलंबित, वही कन्टेनमेट क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हुआ निरस्त

#COVID19_SAGAR

सागर । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इच्छित गढ़पाले ने जनपद पंचायत शाहगढ़ की ग्राम पंचायत बरेठी के सचिव श्री प्रियांशु तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
श्री तिवारी को मुख्यालय पर निवास न करने, नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यों का संपादन न करने का के आरोप में निलम्बित किया गया है। श्री तिवारी को म.प्र. पंचायत सेवा  (अनुषासन तथा अपील) नियम 1999 के प्रावधानों अनुसार निलंबित किया गया है।

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आदेश के उल्लघंन पर नामदेव मेडीकल स्टोर का लायसेंस निरस्त
सागर । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पदेन उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रषासन ने श्री रामचरण नामदेव प्रोपराईटर मेसर्स नामदेव मेडीकल स्टोर, नंदकिषोर होटल के पास, शनीचरी टोरी का ड्रग लायसेंस पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 का उल्लघंन करने पर लायसेंस निरस्त कर दिया है।

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 राष्ट्रीय महामारी कोरोना वायरस कोविड़-19 के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर के आदेषानुसार जिले के मेडीकल स्टोरों पर सर्दी, खार्सी, जुखाम, ज्वर, आईएलआई (फेफड़ों के गंभीर संक्रमण) जैसे कोरोना संक्रमण के लक्षणों के मिलते जुलते उपचार की दवाईयों लेने के लिये निजी चिकित्सकां के प्रिस्क्रिप्षन लेकर या बिना किसी चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्षन के आते है, तो ऐसे समस्त व्यक्तियों के नाम पिता/पति का नाम, पूर्ण पता तथा मोबाईल नम्बर एक रजिस्टर में अंकित करने तथा प्रतिदिन उक्त जानकारी जिला स्तरीय कोरोना कंट्रोल रूम स्मार्ट सिटी कलेक्ट्रोरेट परिसर सागर के वॉटसएप नम्बर 7582242802 पर उपलब्ध कराने का निर्देष दिया गया था।  21 अप्रैल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दूरभाष से प्राप्त निर्देष अनुसार औषधि निरीक्षक सागर ने 21 अप्रैल को दुकान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त आदेष का पालन किया जाना नही पाया गया।
  औषधि निरीक्षक सागर द्वारा उक्त जांच प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पदेन उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रषासन, सागर को प्रेषित किया गया। जिनके द्वारा कोविड-19 संक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाने के बाद पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 का उल्लंघन करने पर लायसेंस निरस्त करने के आदेष दिये गए है।

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मुख्यमंत्री ने किया विभागों का बंटवारा, कार्य विभाजन के साथ ही अधिकारियों को बनाया सहयोगी

मुख्यमंत्री ने किया विभागों का बंटवारा, कार्य विभाजन के साथ ही अधिकारियों को बनाया सहयोगी

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियो के विभाग का  बंटवारा कर दिया है । इसके साथ ही कोविड 19 से निपटने सम्बन्धी कार्यो का विभाजन किया है । साथ ही इसके लिए सहयोगी अधिकारी भी तय किये गए है। 

नरोत्तम मिश्रा ,मंत्री, गृह विभाग, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण
स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य 
1.कोविड -19 के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य स्तर पर प्रबन्धन एवं अनुश्रवण एवं समन्वयन करना 
2.कोरोना से निपटने हेतु चिकित्सा उपकरणों, दवा  एवं सामग्रियों की व्यवस्था , अस्पताल प्रबंधन , सर्वे , सैम्पलिंग , टेस्टिंग तथा उपचार आदि की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना 
3.प्रदेश के शासकीय एवं निजी अस्पतालों , समाजसेवियों , सभी प्रकार के स्वास्थ्य संगठनों से निरन्तर संवाद स्थापित कर आ रहीकठिनाइयों को डोर करना 
4.जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स से चर्चा करना एवं उनके द्वारा तैयार रणनीति एवं लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की  समीक्षा करना 
5. जिलों में समाजसेवी संगठनों , गणमान्य नागरिकों , व्यापार /उद्योग /कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि संगठनों तथा धर्मगुरुओं आदि से संवाद बनाये रखना और कोरोना के नियंत्रण में इन सबका सहयोग प्राप्त करना 
6. कोविड – संक्रमण के समय में स्वास्थ्य के  क्षेत्र के लिए विगत एक माह में किये गए महत्वपूर्ण निर्णयों का परिपालन सुनिश्चित करवाना
सहयोगी वरिष्ठ अधिकारीगण
1 श्री मोहम्मद सुलेमान, 94250-62888 अपर मुख्य सचिव , स्वास्थ्य विभाग 
2 श्री संजय शुक्ला, 94250-19500 प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग 
3 श्री महेश अग्रवाल, 94250-78735 प्रभारी प्रमुख सचिव , आयुष विभाग 

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★ तुलसीराम सिलावट ,मंत्री , जलसंसाधन 
कोविड  सम्बन्धी कार्य 
1 मध्यप्रदेश के स्कूलों एवं कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन एवं स्कूलों / कॉलेजों से सम्बंधित वे महत्वपूर्ण विषय देखना , जिनका त्वरित समाधान किया जाना आवश्यक हो
2 मध्यप्रदेश के वे निवासी/विद्यार्थी /प्रवासी श्रमिक जो प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में फंसे हैं , उनके भोजन /आश्रय /दवा आदि सभी व्यवस्थाओं का अनुश्रवण करना
3 मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना के अंतर्गत मजदूरों को 1000 रुपये की सहायता राशि उनके बैंक खातों में अंतरित किये जाने सम्बन्धी कार्य की नियमित समीक्षा 
4 अन्य राज्यों के ऐसे प्रवासी श्रमिक जो मध्यप्रदेश में फंसे हैं , उनके भोजन /आश्रय /दवा आदि सभी व्यवस्थाओं का अनुश्रवण करना
5 जिलों में समाजसेवी संगठनों , गणमान्य नागरिकों , व्यापार /उद्योग /कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि संगठनों तथा धर्मगुरुओं आदि से संवाद बनाये रखना और कोरोना के नियंत्रण में इन सबका सहयोग प्राप्त करना 
6 कोविड – संक्रमण के समय में शिक्षा क्षेत्र के लिए विगत एक माह में किये गए महत्वपूर्ण निर्णयों का परिपालन सुनिश्चित करवाना

सहयोगी वरिष्ठ अधिकारीगण
1 श्री आई सी पी केशरी, 99103-22000 अपर मुख्य सचिव , वाणिज्यिक कर विभाग 
2 श्री नीरज मंडलोई, 94250-37755/ 
                93296-10000 प्रमुख सचिव , उच्च शिक्षा विभाग 
3 श्रीमती रश्मि अरुण शमी, 94250-49190 प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा शिक्षा विभाग 
4 श्रीमती दीपाली रस्तोगी, 94258-20100 प्रमुख सचिव , आदिम जाति कल्याण विभाग 

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कमल पटेल, मंत्री, कृषि विभाग
कार्य 
1मध्यप्रदेश में चल रहे उपार्जन कार्य के अंतर्गत  किसानों को फसल के समर्थन मूल्य का भुगतान समय पर तथा पूरा हो , इसकी समीक्षा कृषि विभाग के स्तर पर करना 
2जहाँ जहाँ फसलों की कटाई का कार्य शेष हैं , वहां हार्वेस्टर/थ्रेशर /ट्रेक्टर आदि के आवागमन /सर्विसिंग आदि की पर्याप्त व्यवस्था एवं भूसे की समुचित व्यवस्था ताकि शेष कटाई कार्य निर्विघ्न रूप से हो जाए 
3आगामी खरीफ के लिए कृषि आदान, उपकरण , खाद –बीज, कृषि ऋण उपलब्धता  आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना 
4जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स से चर्चा करना एवं उनके द्वारा तैयार रणनीति एवं लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की  समीक्षा करना 
5 कोविड – संक्रमण के समय में कृषि क्षेत्र के लिए विगत एक माह में किये गए महत्वपूर्ण निर्णयों का परिपालन सुनिश्चित करवाना 
6 जिलों में समाजसेवी संगठनों , गणमान्य नागरिकों , व्यापार /उद्योग /कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि संगठनों तथा धर्मगुरुओं आदि से संवाद बनाये रखना और कोरोना के नियंत्रण में इन सबका सहयोग प्राप्त करना 

सहयोगी वरिष्ठ अधिकारीगण
1 श्री के.के. सिंह,   94250-14350  कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त 
2 श्री अजीत केसरी, 94244-40000 प्रमुख सचिव , कृषि  विभाग 
3 श्री उमाकांत उमराव 94240-23121 प्रमुख सचिव , सहकारिता  विभाग 
4 श्री शिवशेखर शुक्ला, 96300-12000  प्रमुख सचिव, खाद्य विभाग 

श्री गोविन्द सिंह राजपूत  ,    मंत्री, नागरिक
आपूर्ति,सहकारिता

कार्य 
1 मध्यप्रदेश में चल रहे उपार्जन कार्य के अंतर्गत  किसानों को फसल के समर्थन मूल्य का भुगतान समय पर तथा पूरा हो , इसकी समीक्षा कृषि विभाग के स्तर पर करना
2.सार्वजानिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन वितरण सम्बन्धी समस्त कार्य एवं सप्लाई में किसी प्रकार की दिक्कत न हो , यह सुनिश्चित करना 
3.प्रदेश में खाद्यान वितरण सम्बन्धी कार्य सुव्यवस्थित एवं योजनाबद्ध रूप से करवाना 
4 जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स से चर्चा करना एवं उनके द्वारा तैयार रणनीति एवं लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की  समीक्षा करना 
5 जिलों में समाजसेवी संगठनों , गणमान्य नागरिकों , व्यापार /उद्योग /कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि संगठनों तथा धर्मगुरुओं आदि से संवाद बनाये रखना और कोरोना के नियंत्रण में इन सबका सहयोग प्राप्त करना 

सहयोगी वरिष्ठ अधिकारीगण
1 श्री शिवशेखर शुक्ला  96300-12000    प्रमुख सचिव, खाद्य  विभाग 
2 श्री उमाकांत उमराव   94240-23121 प्रमुख सचिव , सहकारिता  विभाग 

पढ़े  : MP: तहसीलदार ने किया कोरोना संक्रमित मृतक का अंतिम संस्कार ,परिजनों ने कर दिया था मना*


★सुश्री मीना सिंह मांडवे   , मंत्री,  आदिम जाति कल्याण

कार्य 
1प्रदेश में सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन आदि का हितग्राहियों के खातों में वितरण  
2.संबल योजना का प्रभावी क्रियान्वयन 
3.सुनिश्चित करना कि वरिष्ठजनों/दिव्यंगों / कमजोर वर्ग के लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो 
4 जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स से चर्चा करना एवं उनके द्वारा तैयार रणनीति एवं लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की  समीक्षा करना 
5 । जिलों में समाजसेवी संगठनों , गणमान्य नागरिकों , व्यापार /उद्योग /कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि संगठनों तथा धर्मगुरुओं आदि से संवाद बनाये रखना और कोरोना के नियंत्रण में इन सबका सहयोग प्राप्त करना

 6तेदुपत्‍ता तुड़ाई एवं अन्‍य लघु वन उपज की खरीदी 
सहयोगी वरिष्ठ अधिकारीगण
1    श्री जे एन कंसोटिया, 94250-38650    प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय 
2 श्री अशोक बर्णवाल, 94250-15900 प्रमुख सचिव, वन विभाग  
3 श्री अशोक शाह,  94250-16311 प्रमुख सचिव, श्रम विभाग 

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नगरीय निकायों में प्रशासकीय समिति होंगी गठित मंत्री परिषद का निर्णय,शिवराज केबिनेट की पहली बैठक

 नगरीय निकायों में प्रशासकीय समिति होंगी गठित मंत्री परिषद का निर्णय,शिवराज केबिनेट की पहली बैठक

★मंत्रि-परिषद के सदस्यों को दी गई कोविड 19 को लेकर अब तक लिए गए निर्णयों की जानकारी

भोपाल । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की पहली बैठक हुई। बैठक में कोरोना महामारी को देखते हुये निर्णय लिया गया कि प्रदेश के ऐसे नगरीय निकाय,जिनकी समयावधि समाप्त हो चुकी थी, में प्रशासकीय समिति का गठन किया जायेगा। समिति में वह सभी निर्वाचित सदस्य रहेगें, जो पूर्ववती निकाय में सदस्य थे और अन्यथा निर्हरित नहीं हुए हैं। 
यह समिति एक वर्ष तक या उक्त निर्णय का निर्वाचन होने तक, इन दोनों में से जो भी पहले हो, तक कार्य करेगी। प्रशासकीय समिति की अध्यक्षता संबंधित नगरीय निकाय का मेयर/ अध्यक्ष करेगा । प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के अधिकारों के बारे में राज्य शासन द्वारा अलग से निर्णय लिया जायेगा।  बैठक में  23 मार्च 2020 से अभी तक लिये गये निर्णयों से मंत्रि-परिषद को अवगत करवाया गया। 

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गोविन्द राजपूत के भाजपा में शामिल होने से बदली तस्वीर

निर्धन, कमजोर वर्गों और श्रमिकों के लिये प्रमुख निर्णय
बैठक में प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन आदि का भुगतान दो माह के अग्रिम के रूप में किया जाने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 46 लाख हितग्राहियों के खातों में दो माह की पेंशन राशि लगभग 562 करोड़ रूपये अग्रिम जमा करायी गयी है। संनिर्माण कर्मकार मण्डल में पंजीकृत 8 लाख 85 हजार मजदूरों के खातों में प्रारंभ में एक हजार रूपये की सहायता राशि और बाद में एक हजार रूपये की राशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया। 

ग्राम पंचायतों में पंच परमेश्वर योजना की प्रशासकीय मद में उपलब्ध राशि का उपयोग लोगों के भोजन/आश्रम की व्यवस्था के लिए किये जाने का निर्णय लिया गया। इसमें प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य निराश्रितों एवं असहायों के भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिये 70 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की गई है। 

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मध्यप्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, जो अन्य राज्यों में फंसे हैं, उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उनके बैंक खाते में एक हजार रूपये भेजने का निर्णय लिया गया । प्रत्येक जिले के लिये राहत शिविरों की व्यवस्था के लिये दो करोड़ रूपये तथा अन्य आकस्मिक व्यवस्थाओं के लिये एक करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश में लॉकडाउन के कारण फंसे अन्य 22 राज्यों के 7000 प्रवासी श्रमिकों को भी उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रति मजदूर एक हजार रूपये सहायता देने का निर्णय लिया गया ।
मेडिकल संबंधी प्रमुख निर्णय
राज्य शासन द्वारा कोविड योद्धा कल्याण योजना 2020 लागू करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना के विरूद्ध अभियान के अंतर्गत कर्तव्य के दौरान उसमें तैनात अधिकारी/कर्मचारी की संक्रामकता के कारण मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को 50 लाख रूपये की सहायता राशि दी  जायेगी। इससे वे सभी अधिकारी/ कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिन्हें भारत शासन की बीमा नीति के लाभ की पात्रता नहीं बनती। 

कोविड-19 की असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए यह भी निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिला कलेक्टर्स, विधायक निधि की राशि का उपयोग कोरोना टेस्टिंग किट्स/पीपीई किट्स / वेंटीलेटर्स/ फेस मास्क/ग्लव्स/ इन्फ्रारेड थर्मामीटर आदि चिकित्सा उपकरणों को क्रय करने में कर सकेंगे।

प्रदेश के 22 जिलों में जिला खनिज निधि में प्रतिवर्ष एकत्रित होने वाली 500 करोड़ रूपये की राशि एकत्र होती  है। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि का एक तिहाई अर्थात 30 प्रतिशत राशि को इन्ही जिलों में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण एवं बचाव के लिये – दवाएं, बेड्स, वेंटीलेटर्स, मास्क, सेनिटाईजर आदि आवश्यक कार्यों में के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायतों को प्राप्त़ 14वें वित्त आयोग की राशि का 2.5 प्रतिशत सेनेटाइजर एवं मास्क की खरीदी पर व्यय किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रसारित किये गए हैं। प्रदेश के 26 कोरोना प्रभावित जिलों की नियमित निगरानी एवं पर्यवेक्षण तथा समन्वय के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारीयों को जिलों का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। 

प्रदेश में सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग क्षमता बढाने का निर्णय लेकर इस दिशा में सघन प्रयास किये गये। जिसकी बदौलत प्रदेश में मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब्स की संख्या 4 से बढ़कर 11 तक पहुंची और टेस्टिंग क्षमता प्रतिदिन लगभग 200 टेस्ट से बढ़कर 1800 टेस्ट प्रतिदिन हुई I टेस्टिंग शीघ्र कराने के उद्देश्य से निरन्तर सैम्पल स्टेट प्लेन से दिल्ली भी भेजे जा रहे हैं।

 प्रदेश में त्वरित निर्णय लेकर किये गए युद्ध स्तर के प्रयासों से अब लॉजिस्टिक्स के मामले में प्रदेश की स्थिति संतोषजनक है I वर्तमान में प्रदेश में पीपीई किट्स, एन 95 मास्क, 3 लेयर मास्क, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टेबलेट और ऑक्सीजन सिलेंडर आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय
प्रदेश की शासकीय प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत 60 लाख 81 हजार और प्रदेश की शासकीय माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत 26 लाख 68 हजार  विद्यार्थियों के खाते में मध्यान्ह भोजन योजना की राशि जमा करने का निर्णय लिया गया। इन छात्रों तथा दो लाख रसोईयों के खातों में लगभग 165 करोड़ की राशि जमा कराई गई है।

प्रदेश के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में फीस जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 कर दी गयी है। छात्रवृत्ति योजना के तहत 430 करोड़ की राशि मिशन वन क्लिक के माध्यम से विद्यार्थियों के खातों में जमा कराई गयी है। कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। प्रदेश के सभी स्कूलों एवं कॉलेजों में लॉक डाउन अवधि तक के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है।
प्रदेश में लॉकडाउन के चलते स्कूल एवं कॉलेज बंद होने के फलस्वरूप सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ऑनलाइन माध्यमों से अध्ययन एवं अध्यापन कार्य किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी भी स्थिति में प्रभावित न हों।

सार्वजनिक वितरण संबंधी निर्णय
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक माह का राशन निःशुल्क दिए जाने का निर्णय लिया गया। चार बड़े संभागीय मुख्यालयों के लिये 10,000 क्विंटल, शेष 6 संभागीय मुख्यालयों के लिये 7,500 क्विंटल तथा शेष सभी जिलों के लिये खाद्यान्न उठाव की अधिकतम सीमा 2,000 क्विंटल स्वीकृत की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी हितग्राहियों को मई, 2020 तक के राशन का अग्रिम प्रदाय मार्च, 2020 में ही करवाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 1 करोड़16 लाख परिवारों को 7 लाख 71 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न प्रदाय किया गया है।

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किसानों के हित में लिए गए निर्णय
किसान क्रेडिट कार्ड के भुगतान की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 तक बढाए जाने का निर्णय लिया गया। सरकार द्वारा किसानों को फसल बीमा का लाभ देने मार्च माह में ही बीमा कंपनियों को 2200 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए। अब शीघ्र ही प्रदेश के 15 लाख किसानों को 2900 करोड़ रूपये की बीमा राशि प्राप्त होगी।

किसानो को इस वर्ष भी शून्य ब्याज दर पर ऋण दिये जाने का निर्णय लिया गया। किसानों को प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर, जो फसल ऋण वर्ष 2018-19 में दिया गया था, उसके भुगतान की अंतिम तिथि  28 मार्च से बढ़ाकर 31 मई  2020 कर दी गई है।
उपार्जन संबंधी निर्णय

प्रदेश में गत 15 अप्रैल 2020 से रबी उपार्जन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। किसानों को तीन प्रकार से अपनी फसल बेचने की सुविधा दी गयी है। पहले उपार्जन केंद्र से दूसरी मंडी द्वारा अधिकृत प्राइवेट खरीद केन्द्रों से और तीसरी मंडी में पंजीकृत व्यापारी को सौदा पत्रक के माध्यम से ग्राम स्तर पर प्रदेश में विगत वर्ष कुल 3511 उपार्जन केंद्र संचालित थे। इस वर्ष 4000 से भी अधिक उपार्जन केन्द्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। उपार्जन केन्द्रों पर स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश में तेंदूपत्ता तुड़ाई का कार्य 25 अप्रैल से प्रारंभ किया जा रहा है और तेंदूपत्ता की क्रय दर इस बार 2500 रूपये प्रति मानक बोरा निर्धारित की गयी है। इसी प्रकार, हर्रा, बेहड़ा, महुआ आदि लघु वनोपजों को क्रय करने के लिए भी दरें जारी गयी हैं।
बिजली आपूर्ति एवं वितरण के सम्बन्ध में निर्णय
प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे एवं शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली का बिल भरने की अंतिम तिथि बढाकर 15 मई की गयी है।  इस तिथि तक भुगतान पर किसी प्रकार का विलम्ब शुल्क /अधिभार देय नहीं होगा। इसी प्रकार, कृषि उपभोक्ताओं, जिनके बिलों का भुगतान अप्रैल में होना था, वे अब बिना विलम्ब शुल्क /अधिभार के अपने बिलों का भुगतान माह मई 2020 तक कर सकेंगे ।
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कोरोना संक्रमण में बचाव कार्य कर रहे अमले के सम्बन्ध में निर्णय
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मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना के माध्यम से प्रदेश के कोरोना नियंत्रण कार्य में लगे शेष सभी कर्मियों के लिए भी अनहोनी हो जाने पर राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपये का बीमा कवच प्रदान करने का निर्णय लिया है। 

कोरोना के पॉजिटिव मरीज के साथ काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह की विशेष प्रोत्साहन राशि दने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है। इसी प्रकार, यदि किसी भी विभाग का कर्मी कोरोना नियंत्रण सम्बन्धी कार्य करते हुए कोविड पॉजीटिव हो जाता है, तो उसे 10 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। 

राज्य सरकार द्वारा शासकीय अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध अस्पतालों में कार्यरत उन सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को, जिनके द्वारा कोविड अस्पताल में कोविड पॉजिटिव मरीज की चिकित्सा /देखभाल की जा रही है, उन्हें प्रतिमाह 10 हजार रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने का भी निर्णय लिया गया है I
तीनबत्ती न्यूज़.कॉम
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इंदौर में जूनी इंदौर के थाना प्रभारी श्री देवेन्द्र चंद्रवंशी का कोरोना के संक्रमण से लड़ते हुए निधन होने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री चंद्रवंशी के परिवार को सरकार की ओर से 50 लाख की राशि, श्री चंद्रवंशी की पत्नी श्रीमती सुषमा चंद्रवंशी को पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में सरकारी नौकरी तथा परिवार को श्री चंद्रवंशी के मरणोपरांत असाधारण पेंशन दी जायेगी। 

कोरोना संक्रमण से बचाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक और उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकीय अमले एवं अन्य अधिकारी /कर्मचारियों को कर्मवीर सम्मान दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
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अन्य निर्णय
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कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि कर दी गयी है। कोरोना महामारी से  उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य-स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

राज्य में गरीबों और अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के कल्याण की जनकल्याण (संबल) योजना का प्रभावी क्रियान्वन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। योजना के प्रवधानों पर पुनर्विचार कर शीघ्र इसे और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। संबल योजना में राज्य के करीब डेढ करोड़ निर्धन श्रमिक शामिल हैं।
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