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पति पत्नी झूले फांसी के फंदे पर, कुछ महीने पहले हुई थी शादी

पति पत्नी झूले फांसी के फंदे पर, कुछ महीने पहले हुई थी शादी

सागर । सागर जिले के राहतगढ़ थाना अंतर्गत एक ऐसा संदिग्ध मामला सामने आया है।  जिसमें नवविवाहिता पति पत्नी फांसी के फंदे पर झूल गए। कुछ महीने पहले  ही शादी हुई थी। दोनो एक ही गांव के  थे।पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक  राहतगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम महूना गुजर में सौर परिवार के  जगदीश सौर उम्र 23 साल  और पत्नी गैरा सौर उम्र 20 साल दोनों निवासी एक ही गांव के थे।  कुछ माह पहले ही दोनों की शादी हुई थी । मंगलवार को  करीब 11 बजे दोनों ने फांसी लगा ली । फांसी के समय मृतक की दोनों बहने बाहर खेल रही थी   पिताजी और मा खेत पर गए हुए थे।  जब दोनों बहने घर पहुंची दरवाजा खोलने को कहा तो दरवाजा नहीं खोला क्योंकि घर के दरवाजे कमजोर थे धक्का देने से ही दरवाजे खुल गए देखा कि भाई फांसी के फंदे पर लटका हुआ है ।बजब भाभी को आवाज दी कोई उत्तर नहीं आया दूसरे कमरे में जाकर देखा तो भाभी भी फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी।  तुरंत पिताजी को सूचना दी गांव वाले आ गए ।

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नगर निगम सागर के वार्डो का आरक्षण,कई  दिग्गज पार्षदों को तलाशने होंगे दूसरे वार्ड


डायल 100 को सूचना दी डायल 100 के बाद एसडीओपी रघु प्रसाद, टीआई अनिल सिंह, एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया इस संबंध में थाना प्रभारी अनिल सिंह का कहना है कि मर्ग कायम कर लिया है विवेचना जारी है ।

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कोरोना काल मे नेतागिरी के नियम क्यो नही...

देखे..सीएम शिवराज,पूर्व सीएम कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मन्त्री तुलसी सिलावट ,गोविंद राजपूत  की  नेतागिरी...



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मुख्यमंत्री ने वर्चुअल कैबिनेट बैठक में लिए कई निर्णय , छोटे व्यापारियों को मिलेगा बिना ब्याज के 10 हजार रुपये तक का ऋण : राजस्व मंत्री श्री राजपूत

मुख्यमंत्री  ने वर्चुअल कैबिनेट बैठक में लिए कई निर्णय , छोटे व्यापारियों को मिलेगा बिना ब्याज के 10 हजार रुपये तक का ऋण : राजस्व मंत्री श्री राजपूत


सागर ।  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल कैबिनेट बैठक के द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों से विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। प्रदेश के हितों को देखते हुए वे अस्पताल से ही कैबिनेट बैठक में सम्मिलित हुए। सागर से राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बैठक में भाग लिया।
बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा की गई। 2016 से शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अगले तीन वर्षों के लिए प्रशासकीय के अनुमोदन दिया गया। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि, इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनकी आय सुनिश्चित करना तथा रबी एवं खरीफ फसलों से संबंधित जोखिम जैसे बाधित बुवाई, रोपाई, अंकुर, बुवाई से लेकर कटाई तक खड़ी फसल, फसल कटने के बाद होने वाला नुकसान, स्थानीय आपदाएँ जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, जल भराव आदि शामिल किए गए हैं।

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उल्लेखनीय है कि योजना के अंतर्गत 50 प्रतिषत भागीदारी केंद्र सरकार एवं 50 प्रतिषत भागीदारी राज्य सरकार की होती है। योजना के अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 की गई है।
बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक बिन्दुओं पर चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि, इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को बिना ब्याज के 10, हजार रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जा रहा है।
सागर से वर्चुअल कैबिनेट बैठक में शामिल हुए शामिल हुए राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि, पहले यह योजना केवल नगर पंचायतों तक सीमित थी परंतु मुख्यमंत्री श्री षिवराज सिंह चौहान ने अब इसे छोटे-छोटे हाट व्यापारियों की सुविधा हेतु जनपद स्तर पर भी लागू किया है।
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि, जनपद एवं नगर पंचायतों में कैंप लगाकर हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे फेरीवाले, रेहड़ी, साइकिल पर आइसक्रीम, समोसा, कचोरी, नमकीन, छोटे बर्तन, जूते चप्पल, झाड़ू आदि बेचने वाले व्यापारियों की पूंजी खत्म हो गई है। अतः इन छोटे व्यापारियों को मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के द्वारा 10, हजार रुपये तक की पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे वे अपना व्यापार कर रोजी रोटी कमा सकें। 

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नगर निगम सागर के वार्डो का आरक्षण,कई दिग्गज पार्षदों को तलाशने होंगे दूसरे वार्ड

नगर निगम सागर के वार्डो का आरक्षण,कई  दिग्गज पार्षदों को तलाशने होंगे दूसरे वार्ड




@विनोद आर्य

सागर। (तीनबत्ती न्यूज़).। नगर निगम सागर के 48 वार्डां के नगरीय निकाय के चुनाव हेतु वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही  कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर  दीपक सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर नगर निगम कमिष्नर श्री आरपी अहिरवार, संयुक्त कलेक्टर द्वय श्री विकास नायक एवं श्री सीएल वर्मा, श्री बीएस चौहान, सुश्री ज्योति सिंह सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे।

नए आरक्षण के चलते कई दिग्गजों को अब नए वार्ड तलाशने होंगे। वही महिला वार्डो के बदलने से उनके पतियों को लड़ने का मौका मिल सकता है। कुछ पार्षदों को अपने  मूल वार्ड  से लड़ने का मौका मिल सकता है।  सूची आते ही  वार्डो में  सरगर्मी बढ़ने लगी । वही टिकिट की जुगाड़ लगाने में अभी से सक्रिय नजर आने लगे।

इन पार्षद को तलाश नए वार्डो की 

नगरनिंगम सागर में लंबे समय से राजनीति कर रहे  पार्षद विनोद तिवारी, अजय परमार,  नरेश यादव , राजेश केशरवानी ,चक्रेश सिंघई, जिनेश साहू,महेश जाटव ,किरण मिश्रा ,सुबोध पाराशर ,संजय दुबे, परसु विश्वकर्मा, नीरज जैन, विनोद सोनी, बबलू कमानी, ,चेतराम अहिरवार, सोमेश जड़िया, याकृति जड़िया,शेवता यादव, जय कुमार सोनी ,सीताराम पँचकौड़ी  आदि को  आरक्षण के चलते वार्ड बदलने होंगे। या फिर इन्हें सामान्य वर्ग से चुनोतियाँ मिलेंगी।  आरक्षण के बाद मौजूदा  महिला  पार्षदों की जगह उनके पति अथवा परिजनों के लड़ने की सभावना बन गयी है। दो दर्जन से अधिक पार्षद  आरक्षण  का शिकार बने है। जिनको आगामी राजनीति दूसरे वार्डो में करने कई मुश्किलो का सामना करना पड़ेगा।  पूर्व निगमाध्यक्ष विनोद तिवारी का वार्ड सूबेदार के आरक्षित होने के बाद उनके भगतसिंह वार्ड से च्युनाव लड़ सकते है। उनका मूल वार्ड भगतसिंह अनारक्षित हो गया है। बलराम घोषी के लिए रामपूरा वार्ड मनमाकिफ़  ओबीसी हो गया है।

पढ़े : भाजपा के  सागर के सम्भागीय संगठन मंत्री केशव भदौरिया हुए संक्रमित,

तीनो मंत्रियों  की  रिपोर्ट आई नेगेटिव

सांसद  राजबहादुर सिंह का वार्ड हुआ महिला 

हालांकि सांसद राजबहादुर सिंह को निगम का चुनाव नही लड़ना है । लेकिन उनका वार्ड  वृन्दावन वार्ड महिला के लिए आरक्षित हुआ हैं । यही से जीतकर वे  निगम के अध्यक्ष बने थे। 


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ये रही सूची आरक्षण की 

आरक्षण प्रक्रिया के तहत श्री बीएस चौहान ने बताया कि, नगर निगम क्षेत्र में 2 लाख 73 हजार 296 जनसंख्या वाले 48 वार्डों में 54 हजार 314 अनुसूचित जाति एवं 3 हजार 34 अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति निवासरत है। आरक्षण हेतु पिछले निर्वाचन में हुए वार्डों के आरक्षण को ध्यान में रखते हुए लॉटरी सिस्टम से वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई।
अनारक्षित 25 वार्डों में से 13 वार्ड महिला वर्ग के लिए आरक्षित एवं 12 अनारक्षित हैं। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा के 12 वार्डो में 6 अनारक्षित एवं 6 महिला वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के 10 वार्डां में 5 अनारक्षित एवं 5 महिलाओं के लिए एवं एक वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है।
अनारक्षित वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 01 डॉ हरीसिंह गौर नगर वार्ड, 02 इन्द्रानगर वार्ड, 05 शिवाजी नगर वार्ड,  06 गोपालगंज वार्ड, 09 शनीचरी वार्ड, 10 परकोटा वार्ड, 11 लाजपतपुरा वार्ड, 14 तिलगंज वार्ड, 23 भगतसिंह वार्ड, 26 चंद्रशेखर  वार्ड, 32 रविशंकर वार्ड, 35 राजीवनगर वार्ड आरक्षित किए गए हैं।

अनारक्षित वर्ग में महिला आरक्षित वार्डों में वार्ड क्रमांक 07 वृन्दावन वार्ड, 08 कृष्णगंज वार्ड, 13 महर्षि दयानंद वार्ड, 19 तुलसीनगर वार्ड, 20 लालबहादुर शास्त्री वार्ड, 21 संतकवरराम वार्ड, 25 मोतीनगर वार्ड, 33 नरयावली नाका वार्ड, 38 केशवगंज वार्ड, 40 चकराघाट वार्ड, 41 बरियाघाट वार्ड, 42 लक्ष्मीपुरा वार्ड, 43 पुरव्याउ टौरी वार्ड आरक्षित किये गए।
अन्य पिछड़ा वर्ग के अनारक्षित के लिए वार्ड क्रमांक 27 कटरा वार्ड, 29 रामपुरा वार्ड, 30 इतवारी वार्ड, 34 मोहननगर वार्ड, 36 विवेकानंद वार्ड, 46 तिली वार्ड आरक्षित किए गए।
अन्य पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 03 सिविल लाईन वार्ड, 12 शुकवारी वार्ड, 28 जवाहरगंज वार्ड, 31 गांधीचौक वार्ड, 39 सूबेदार वार्ड, 47 बाघराज वार्ड आरक्षित किए गए।
अनुसूचित जाति के अनारक्षित वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 16 विठठलनगर वार्ड, 18 सुभाषनगर वार्ड, 37 संतकबीर वार्ड, 44 काकागंज वार्ड, 45 पंतनगर वार्ड आरक्षित किए गए। अनुसूचित जाति के महिला वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 15 भगवानगंज वार्ड, 17 गुरूगोविंद सिंह वार्ड, 22 सतरविदास वार्ड, 24 बल्लभनगर वार्ड, 48 अंबेडकर वार्ड आरक्षित किए गए है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए मधुकर शाह वार्ड को आरक्षित किया गया है।                                    
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आपराधिक अपील में भी आरोपी को दी गई 2 वर्ष की सजा बरकरार


आपराधिक अपील में भी आरोपी को दी गई 2 वर्ष की सजा बरकरार

शाजापुर।जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी ऋषि पिता रमेशचन्‍द्र उम्र 27 वर्ष निवासी शुजालपुर मण्‍डी को अधीनस्‍थ न्‍यायालय द्वारा धारा 354 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100/- रूपये का अर्थदण्‍ड एवं धारा 323 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 100/- रूपये अर्थदण्‍ड के दण्‍डादेश एवं दोषसिद्धि की पुष्टि की गई।  

सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार, दिनांक 18/09/2014 को शाम साढ़े 07 बजे पीडिता को आरोपी के परिवार की महिला ने घर बुलाया तो वह उनके घर गई। वहां पर किसी अन्‍य महिला को भेज देने की बात को लेकर पीडिता के साथ अश्‍लील गालीं-गलोच कर थप्‍पड-मुक्‍को से मारपीट की और झुमाझटकी की। मेडिकल रिपोर्ट में पीडिता की चोंट के आधार पर थाना शुजालपुर सिटी पर मामला पंजीबद्ध किया गया।

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वन्यजीव अपराध पर आयोजित राष्ट्रस्तरीय वेबिनार में सम्मलित हुए म.प्र के अभियोजन अधिकारी

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गुना : अभियोजन अधिकारियों ने किया वृक्षारोपण

 अपराध के अनुसंधान के दौरान पीडिता ने आरोपी द्वारा उसके साथ अश्‍लील हरकत करना भी बताया। पुलिस शुजालपुर सिटी द्वारा उक्‍त अपराध में धारा 354, 354(क)(1)(आई)(2), 509 भादवि का इजाफा किया गया था।  
उक्‍त आपराधिक अपील में अंतिम तर्क अभियोजन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्‍यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा किये गये।  

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वन्यजीव अपराध पर आयोजित राष्ट्रस्तरीय वेबिनार में सम्मलित हुए म.प्र के अभियोजन अधिकारी




वन्यजीव अपराध पर आयोजित राष्ट्रस्तरीय वेबिनार में सम्मलित हुए म.प्र के अभियोजन अधिकारी


 सागर। वन्यजीव अपराध एवं वैज्ञानिक साक्ष्य विषय पर मध्यप्रदेश एवं देश के विभिन्न राज्यों के अभियोजन अधिकारियो की राष्ट्रीय स्तर पर  एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन श्री पुरुषोत्तम शर्मा महानिदेशक/ संचालक लोक अभियोजन मप्र के मुख्य आतिथ्य में सेंट्रल एकादमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग ( भारत सरकार ) भोपाल में किया गया।
लोक अभियोजन सागर के सहा. मीडिया प्रभारी अमित जैन ने बताया कि इस वेबिनार कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के 500 से अधिक अभियोजन अधिकारी एवं वन अधिकारी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के शुभारम्भ अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक एवं संचालक पवन श्रीवास्तव ने सेंट्रल एकादमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग की ओर से मुख्य अतिथि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, विशेष अतिथि जे एस चैहान(एपीसीसीएफ), वन्यप्राणी एवं असीम श्रीवास्तव (एपीसीसीएफ), सुरक्षा एवं व्याख्यान हेतु उपस्थित सभासदों का स्वागत किया। इस अवसर पर निदेशक पुलिस महानिरीक्षक श्री पवन श्रीवास्तव द्वारा स्वागत संबोधन दिया गया एवं  इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की महत्ता को इंगित करते हुए बताया कि सीएपीटी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नये प्रयासों के साथ सायबर व नवीन तकनीकियो का उपयोग कर अपराधों के नियंत्रण हेतु प्रशिक्षण के अनेकों कार्यक्रम चलाये जा रहे है। इसी कड़ी में अभियोजन अधिकारियों के लिये यह 01 दिवसीय वेबिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

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मुख्य अतिथि श्री पुरुषोत्तम शर्मा ने वन्यजीवों के संबंध में न्यायालयों में लंबित एवं निराकृत वन अपराध के प्रकरणों की जानकारी दी साथ ही दुर्लभ/विलुप्तप्राय वन्यजीव के आपराधिक प्रकरणों को शासन स्तर पर चिन्हित कराकर, माननीय उच्च न्यायालय को प्रकरणों के  शीघ्र निराकरण हेतु प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही। श्री शर्मा ने अपने अनुभव व्यक्त करते हुए यह बताया कि उन्होने पूर्व में भी वन्यप्राणियों के विरूद्ध किये जा रहे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कडे कदम उठाये है। अभियोजन द्वारा शासन का पक्ष प्रभावी तरीके से रखकर ऐसे अपराधियों को कठोर दण्ड दिलाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक जिले में वन अपराधों की  पैरवी एवं प्रत्येक जिले की तहसीलों में वन अपराधों एवं पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारियों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने हेतु एक जिला समन्वयक नियुक्त किया गया है तथा प्रदेष स्तर पर वन अपराधों पर नियंत्रण हेतु एवं पर्यवेक्षण तथा विवेचना अधिकारियों व पैरवी कर्ता अभियोजन अधिकारियों को उचित मार्गदर्षन एवं प्रभावी समन्वय हेतु राज्य समन्वयक के रूप में भोपाल में पदस्थ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सुधा विजय सिंह भदौरिया को अधिकृत किया गया है। जे एस चैहान (एपीसीसीएफ) ने प्रत्येक माह में एक बार राज्यस्तर पर वन्यजीव अपराधो की समीक्षा बैठक आयोजित करने की बात कही, जिसमे वन विभाग और अभियोजन विभाग की ओर से राज्यस्तरीय अधिकारी सम्मलित होगे।  

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असीम श्रीवास्तव (एपीसीसीएफ) ने कहा इस कार्याशाला से वन अपराधो की सजा में निश्चित रूप बढोतरी होगी साथ ही महानिदेशक अभियोजन को धन्यवाद दिया कि म.प्र. देश का पहला राज्य है जहां प्रत्येक जिले में वन विभाग के प्रकरणों में पैरवी हेतु जिले स्तर पर एक-एक अभियोजन अधिकारी नियुक्त है। प्रशिक्षण कार्यशाला में  रितेश सिरोठिया, उप वन संरक्षक ने बताया कि  रास्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अपराधो को  किन जांच संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। , डा अजय गौर, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैदरावाद ने वन्यजीव अपराध के अन्वेषण में डीएनए का महत्व , डा अरविन्द बडोनिया, संयुक्त संचालक सागर ने वन्यजीव अपराध में फारेंसिक तकनीकी का उपयोग एवं बैलास्टिक तकनीकी का महत्व एवं सुधाविजयसिंह भदौरिया राज्य समन्वयक ने वन्यजीव अपराध की जाँच एवं न्यायालयीन प्रक्रिया पर अपना वक्तव्य दिया। इस वेवीनार कार्यक्रम में जिला सागर से श्री बृजेष दीक्षित, खुरई से श्री त्रिलोकराज शास्त्री, बीना से श्याम सुन्दर गुप्ता, रहली से आषीष त्रिपाठी, गढाकोटा से लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी, देवरी से कपिल पाण्डे एवं बण्डा से शरद यादव उपस्थित हुए।
शुभारम्भ कार्यक्रम का संचालन, एवं आभार प्रदर्शन श्री प्रकाश बड़ोलिया सहा. संचालक सेंट्रल एकादमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग ( भारत सरकार ) भोपाल द्वारा किया गया।

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वन्यजीव अपराध पर आयोजित राष्ट्रस्तरीय वेबिनार में सम्मलित हुए म.प्र के अभियोजन अधिकारी



वन्यजीव अपराध पर आयोजित राष्ट्रस्तरीय वेबिनार में सम्मलित हुए म.प्र के अभियोजन अधिकारी

 सागर। वन्यजीव अपराध एवं वैज्ञानिक साक्ष्य विषय पर मध्यप्रदेश एवं देश के विभिन्न राज्यों के अभियोजन अधिकारियो की राष्ट्रीय स्तर पर  एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन श्री पुरुषोत्तम शर्मा महानिदेशक/ संचालक लोक अभियोजन मप्र के मुख्य आतिथ्य में सेंट्रल एकादमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग ( भारत सरकार ) भोपाल में किया गया।
लोक अभियोजन सागर के सहा. मीडिया प्रभारी अमित जैन ने बताया कि इस वेबिनार कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के 500 से अधिक अभियोजन अधिकारी एवं वन अधिकारी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के शुभारम्भ अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक एवं संचालक पवन श्रीवास्तव ने सेंट्रल एकादमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग की ओर से मुख्य अतिथि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, विशेष अतिथि जे एस चैहान(एपीसीसीएफ), वन्यप्राणी एवं असीम श्रीवास्तव (एपीसीसीएफ), सुरक्षा एवं व्याख्यान हेतु उपस्थित सभासदों का स्वागत किया। इस अवसर पर निदेशक पुलिस महानिरीक्षक श्री पवन श्रीवास्तव द्वारा स्वागत संबोधन दिया गया एवं  इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की महत्ता को इंगित करते हुए बताया कि सीएपीटी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नये प्रयासों के साथ सायबर व नवीन तकनीकियो का उपयोग कर अपराधों के नियंत्रण हेतु प्रशिक्षण के अनेकों कार्यक्रम चलाये जा रहे है। इसी कड़ी में अभियोजन अधिकारियों के लिये यह 01 दिवसीय वेबिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

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मुख्य अतिथि श्री पुरुषोत्तम शर्मा ने वन्यजीवों के संबंध में न्यायालयों में लंबित एवं निराकृत वन अपराध के प्रकरणों की जानकारी दी साथ ही दुर्लभ/विलुप्तप्राय वन्यजीव के आपराधिक प्रकरणों को शासन स्तर पर चिन्हित कराकर, माननीय उच्च न्यायालय को प्रकरणों के  शीघ्र निराकरण हेतु प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही। श्री शर्मा ने अपने अनुभव व्यक्त करते हुए यह बताया कि उन्होने पूर्व में भी वन्यप्राणियों के विरूद्ध किये जा रहे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कडे कदम उठाये है। अभियोजन द्वारा शासन का पक्ष प्रभावी तरीके से रखकर ऐसे अपराधियों को कठोर दण्ड दिलाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक जिले में वन अपराधों की  पैरवी एवं प्रत्येक जिले की तहसीलों में वन अपराधों एवं पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारियों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने हेतु एक जिला समन्वयक नियुक्त किया गया है तथा प्रदेष स्तर पर वन अपराधों पर नियंत्रण हेतु एवं पर्यवेक्षण तथा विवेचना अधिकारियों व पैरवी कर्ता अभियोजन अधिकारियों को उचित मार्गदर्षन एवं प्रभावी समन्वय हेतु राज्य समन्वयक के रूप में भोपाल में पदस्थ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सुधा विजय सिंह भदौरिया को अधिकृत किया गया है। जे एस चैहान (एपीसीसीएफ) ने प्रत्येक माह में एक बार राज्यस्तर पर वन्यजीव अपराधो की समीक्षा बैठक आयोजित करने की बात कही, जिसमे वन विभाग और अभियोजन विभाग की ओर से राज्यस्तरीय अधिकारी सम्मलित होगे।  असीम श्रीवास्तव (एपीसीसीएफ) ने कहा इस कार्याशाला से वन अपराधो की सजा में निश्चित रूप बढोतरी होगी साथ ही महानिदेशक अभियोजन को धन्यवाद दिया कि म.प्र. देश का पहला राज्य है जहां प्रत्येक जिले में वन विभाग के प्रकरणों में पैरवी हेतु जिले स्तर पर एक-एक अभियोजन अधिकारी नियुक्त है। प्रशिक्षण कार्यशाला में  रितेश सिरोठिया, उप वन संरक्षक ने बताया कि  रास्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अपराधो को  किन जांच संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। , डा अजय गौर, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैदरावाद ने वन्यजीव अपराध के अन्वेषण में डीएनए का महत्व , डा अरविन्द बडोनिया, संयुक्त संचालक सागर ने वन्यजीव अपराध में फारेंसिक तकनीकी का उपयोग एवं बैलास्टिक तकनीकी का महत्व एवं सुधाविजयसिंह भदौरिया राज्य समन्वयक ने वन्यजीव अपराध की जाँच एवं न्यायालयीन प्रक्रिया पर अपना वक्तव्य दिया। इस वेवीनार कार्यक्रम में जिला सागर से श्री बृजेष दीक्षित, खुरई से श्री त्रिलोकराज शास्त्री, बीना से श्याम सुन्दर गुप्ता, रहली से आषीष त्रिपाठी, गढाकोटा से लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी, देवरी से कपिल पाण्डे एवं बण्डा से शरद यादव उपस्थित हुए।
शुभारम्भ कार्यक्रम का संचालन, एवं आभार प्रदर्शन श्री प्रकाश बड़ोलिया सहा. संचालक सेंट्रल एकादमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग ( भारत सरकार ) भोपाल द्वारा किया गया।

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