कोरोना से हुईं मृत्यु का एनालिसिस कर रिपोर्ट दें,थोड़ी भी लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई ,मुख्यमंत्री श्री चौहान , सागर के CMHO और जावद SDM को निलंबित

कोरोना से हुईं मृत्यु का एनालिसिस कर रिपोर्ट दें,थोड़ी भी लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई ,मुख्यमंत्री श्री चौहान , सागर के CMHO और जावद SDM को निलंबित
 
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना से हुई एक-एक मृत्यु का डिटेल्ड एनालिसिस कर नियमित रूप से रिपोर्ट दें। हमें कोरोना मरीजों को सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध करवाकर कोरोना मृत्यु-दर को कम करना है। इलाज में थोड़ी भी लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोरोना कार्य में लापरवाही पाए जाने पर दो अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए।



मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. श्री नरोत्तम मिश्र, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान तथा प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री संजय शुक्ला आदि उपस्थित थे।

अनावश्यक रूप से मरीजों को दूसरे अस्पताल में रैफर न करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों/अस्पतालों में कोविड इलाज की सुविधा उपलब्ध है, वे अनावश्यक रूप से मरीजों को दूसरे जिले अथवा दूसरे अस्पतालों में रैफर न करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गत दिवस हमीदिया अस्पताल से चिरायु अस्पताल रैफर किए गए दो मरीजों के मामले में तुरंत जाँच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

सीएमएचओ को निलंबित करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सागर जिले की समीक्षा के दौरान कोरोना संबंधी अद्यतन जानकारी न देने पर वहां के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए।

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जावद एसडीएम को निलंबित करें

नीमच जिले की समीक्षा में पाया गया कि जावद में एक साथ कोरोना के मरीज बढ़े तथा वहां आवश्यक सावधानियां नहीं बरती गई। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि एसडीएम जावद को तुरंत निलंबित किया जाए। उन्होंने कलेक्टर को पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए।

संक्रमित क्षेत्रों में हो प्रभावी नियंत्रण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि संक्रमित क्षेत्रों में आंतरिक आवा-जाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वहां संक्रमण फैलेगा। इन क्षेत्रों में गाइड लाइन अनुसार प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।

प्रवासी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करें

दमोह जिले की समीक्षा के दौरान प्रवासी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं लक्षण होने पर उन्हें क्वारेंटाइन करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति 29-30 मई तक स्वस्थ होकर घर चले जाएंगे।

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233 में से 203 मरीज डिस्चार्ज

खंडवा जिले की समीक्षा में बताया गया कि जिले के 233 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 203 को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब जिले में 30 एक्टिव केसेज बचे हैं। संक्रमित मरीजों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए 'सार्थक एप' का उपयोग करने के निर्देश दिए गए। डीजीपी श्री जौहरी ने निर्देश दिए कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के कार्य में पुलिस सक्रिय भूमिका निभाए।

सैम्पल लेने के बाद आयसोलेशन में रखें

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री सुलेमान ने निर्देश दिए कि कोरोना टैस्ट करने के बाद व्यक्ति को आयसोलेशन में रखा जाना आवश्यक है। यदि उसके घर में आयसोलेशन की व्यवस्था न हो तो उसे सी.सी.सी. अथवा डी.सी.एच.सी. में रखा जाए।

उज्जैन के लिए अमलतास अस्पताल अनुबंधित

अपर मुख्य सचिव हैल्थ ने बताया कि उज्जैन जिले के कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अमलतास अस्पताल देवास को भी अनुबंधित कर लिया गया है।

'रोजगार सेतु' योजना में मजदूरों का सर्वे प्रारंभ

एसीएस पंचायत एंव ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि रोजगार सेतु योजना के अंतर्गत अप्रवासी कुशल मजदूरों का सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है। श्रम सिद्धि अभियान में अभी तक 3 लाख 96 हजार 197 प्रवासी मजदूरों/अन्य मजदूरों को जॉब कार्ड बनाकर दिए गए हैं। साथ ही उन्हें मनरेगा में काम भी दिया जा रहा है।

मनरेगा में गड़बड़ी करने पर सख्त कार्रवाई करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि मनरेगा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यदि कोई व्यक्ति मनरेगा में मशीनें लगता है तो उसकी मशीनें जप्त कर उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जॉब कार्ड में गड़बड़ी करता है अथवा अन्य अनियमितता करता है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए।

शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण दें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जो किसान समर्थन मूल्य पर अपना गेहूँ बेच रहे हैं, उनसे पुराने फसल ऋण की अधिकतम 50 प्रतिशत राशि काटकर उन्हें शासन की योजना अनुसार शून्य प्रतिशत ब्याज पर नया फसल ऋण उपलब्ध कराया जाए।

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