उल्दन परियोजना बांध से प्रभावित किसानों को चार गुना मुआवजा दिया जाएं: रीना बौरासी प्रदेशाध्यक्ष महिला कांग्रेस
तीनबत्ती न्यूज: 17 मई,2026
सागर: मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया ने कहा है कि सागर जिले में उल्दन परियोजना बांध के लिए जो गांव से व्यवस्थापन किया जा रहा है उन पीड़ित किसानों को गाइडलाइन के रेट का चार गुना मुआवजा दिया जाए। प्रदेशाध्यक्ष रीना बोरासी जिला कांग्रेस कमेटी सागर ग्रामीण कांग्रेस कार्यालय मे मीडिया से चर्चा कर रही थी। इस मोके पर जिला कांग्रेस कमेटी सागर ग्रामीण अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मुहासा शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटव प्रदेश कांग्रेस महासचिव रेखा चौधरी मौजूद रही। प्रदेश अध्यक्ष ने महिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
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रीना बोरासी ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा गांव के नागरिकों को 20 तारीख तक गांव खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि गांव में रहने वाले किसान और सभी नागरिकों को अभी तक मुआवजा भी नहीं दिया गया है। इन लोगों के व्यवस्थापन के लिए कोई पारदर्शी नीति नहीं है। सलेया खुर्द गांव के लोगों को 35 किलोमीटर दूर जाकर रहने के लिए जगह दी जा रही है। और यह जगह भी कच्ची जगह है। यहां पर कोई कॉलोनी का विकास करते हुए पानी, ड्रेनेज और अन्य सुविधा देने की पहल नहीं की गई है।
कांग्रेस के प्रावधान लागू करे
श्रीमती बोरासी ने कहा इस गांव के कई लोगों से मेरी बात हुई तो उसमें यह जानकारी सामने आई है कि जिला प्रशासन के द्वारा कई परिवारों को पूरी तरह से मुआवजे से मुक्त रखा गया है। इन लोगों को कोई भी मुआवजा दिए बगैर हटाया जा रहा है। इस जिले के प्रभारी मंत्री प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला है। प्रभारी मंत्री को चाहिए कि वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर लागू किए गए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ इन किसान नागरिकों को और गरीब नागरिकों को दिलवाएं। इस कानून में कांग्रेस के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी भी सरकारी परियोजना के लिए किसी की जमीन ली जाती है तो उसे गाइडलाइन का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन सहित कई शहरों में अब विकास की योजनाओं में चार गुना मुआवजा दिया जा रहा है। जब दूसरे स्थान पर सरकार चार गुना मुआवजा दे रही है तो फिर सागर में भी इस बांध परियोजना से प्रभावित सभी गांव के नागरिकों को चार गुना के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए।
सागर में अपराध बढ़े
सागर के व्यवस्थित विकास और यहां पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के दोषी नागरिकों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए पारदर्शी नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। यहां बड़ी संख्या में लोगों को राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल में पूरा प्रदेश महिलाओं पर अपराध के क्षेत्र में देश में टॉप पर रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि सरकार की ओर से महिलाओं को सुरक्षा का कवच उपलब्ध कराया जाए।
कांग्रेस हमेशा से महिलाओं को महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी देने की पहल करती रही है। जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी उस समय पर भाजपा और उसके सहयोगी दल महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध कर रहे थे। अभी भी कांग्रेस की मांग है कि वर्ष 2028 में होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी प्रदेश में जितनी सीट हैं उतनी में ही महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। महिलाओं को भी अब यह समझना चाहिए कि उन्हें अधिकार देने और उन्हें आगे बढ़ाने की पहल करने का काम केवल कांग्रेस कर रही है।
पत्रकार वार्ता का संचालन जिला संगठन महासचिव आशीष ज्योतिषी नें किया।इसमें प्रमुख रूप से डाँ संदीप सबलोक, रमाकांत यादव,शैलेंद्र तोमर, संदीप चौधरी,आर आर पाराशर, कमल चौधरी, रोहित कुर्मी सहित महिला कांग्रेस नेत्रियां मौजूद थी।
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एडिटर : विनोद आर्य
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