गुड़ा फाटक आरओबी निर्माण की प्रगति देखने पहुंची सांसद- कलेक्टर : पीडब्लूडी और रेलवे को दिए गति बढ़ाने के निर्देश
तीनबत्ती न्यूज: 30 जून,2026
सागर : गुड़ा फाटक रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के लिए आज सांसद श्रीमती लता वानखेड़े एवं कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने प्रशासनिक अमले के साथ निर्माण स्थल का दौरा कर जमीनी प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर एसडीएम श्री अमन मिश्रा सहित ब्रिज, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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निरीक्षण के दौरान यह रेखांकित किया गया कि गुड़ा फाटक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण मकरोनिया और आस-पास के क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पूर्ण होने से: क्षेत्रवासियों को रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से स्थायी मुक्ति मिलेगी। मकरोनिया की नेशनल हाईवे-44 से सीधी और सुगम कनेक्टिविटी स्थापित होगी। आपातकालीन सेवाओं और भारी वाहनों के आवागमन में समय की बचत होगी।
निरीक्षण के दौरान यह रेखांकित किया गया कि गुड़ा फाटक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण मकरोनिया और आस-पास के क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पूर्ण होने से: क्षेत्रवासियों को रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से स्थायी मुक्ति मिलेगी। मकरोनिया की नेशनल हाईवे-44 से सीधी और सुगम कनेक्टिविटी स्थापित होगी। आपातकालीन सेवाओं और भारी वाहनों के आवागमन में समय की बचत होगी।
सांसद श्रीमती लता वानखेड़े ने निरीक्षण के दौरान विकास कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सागर शहर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक बड़ी कड़ी है। रेलवे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर तकनीकी अड़चनों का समय पर निराकरण करें, ताकि आम जनता को इस ओवरब्रिज की सुविधा जल्द से जल्द मिल सके।
उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने और कार्य की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने को कहा। निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और यातायात को सुचारू रखने के लिए समुचित डायवर्जन प्लान लागू करने के निर्देश दिए गए।
प्रोजेक्ट के एप्रोच रोड (पहुंच मार्ग) के निर्माण में आ रही भू-अर्जन संबंधी तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम श्री अमन मिश्रा को निर्देशित किया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत 'धारा 19' की वैधानिक कार्रवाई को समय-सीमा में पूर्ण किया जाए, ताकि लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक क्लीयरेंस मिल सके।


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