नरयावली को विकास की सौगात: तीन क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण को सैद्धांतिक स्वीकृति, विधानसभा में भी गूंजे क्षेत्र के जनहित के मुद्दे
तीनबत्ती न्यूज: 20 जुलाई, 2026
सागर/भोपाल: नरयावली विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर सोमवार को दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां सामने आईं। एक ओर क्षेत्र के तीन क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण को मध्यप्रदेश शासन से सैद्धांतिक स्वीकृति मिली, वहीं दूसरी ओर विधायक इंजी. प्रदीप लारिया ने विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सड़क, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और श्रमिक कल्याण से जुड़े कई जनहित के मुद्दे सदन में प्रमुखता से उठाए।
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तीन क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण को मिली सैद्धांतिक स्वीकृति
विधायक इंजी. प्रदीप लारिया के प्रयासों से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा नरयावली विधानसभा क्षेत्र के तीन क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
स्वीकृति के अनुसार—
- एसएच-14 से खाकरोन मार्ग पर पुल के पुनर्निर्माण के लिए 193.27 लाख रुपये,
- एनएच-26 से सेमरा हाट मार्ग पर पुल के लिए 187.82 लाख रुपये,
- बड़कुआ सड़ेरी से गिदवानी मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण हेतु 158.24 लाख रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।
विधायक प्रदीप लारिया ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
विधानसभा में सड़क, कॉलेज, आईटीआई और संबल योजना के मुद्दे उठाए
मानसून सत्र के प्रथम दिवस विधायक इंजी. प्रदीप लारिया ने नरयावली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण जनहित के विषय सदन में उठाए।
उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत क्षेत्र की जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सड़कों के उन्नयन और मजबूतीकरण की जानकारी सरकार से मांगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क की आवश्यकता पर जोर दिया।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने शासकीय महाविद्यालय नरयावली में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ किए जाने का मुद्दा उठाया। सरकार ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप विभागीय स्तर पर परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
युवाओं के कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए विधायक लारिया ने शासकीय आईटीआई जरुआखेड़ा में नए ट्रेड शुरू करने का विषय भी सदन में रखा। सरकार ने उत्तर में बताया कि इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कोपा (कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग) और सोलर टेक्नीशियन ट्रेडों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत संकटग्रस्त श्रमिक परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि के लंबित प्रकरणों और भुगतान की स्थिति का मुद्दा भी सदन में उठाया, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके।
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विधानसभा में प्राप्त उत्तरों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आवश्यक मार्गों के उन्नयन की प्रक्रिया जारी है तथा नरयावली महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने की दिशा में विभागीय कार्रवाई चल रही है।
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