अधिवक्ताओं के हित में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य पद के प्रत्याशी अधिवक्ता अंकलेश्वर दुबे ने
▪️जूनियर वकीलों को स्टाइपेंड, वरिष्ठों को पेंशन और समूह बीमा योजना लागू करने की मांग
तीनबत्ती न्यूज |03 मई,2026
सागर। मध्यप्रदेश अधिवक्ता राज्य परिषद के सदस्य सदस्य पद के प्रत्याशी और जिला अधिवक्ता संघ सागर पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अंकलेश्वर दुबे ने अधिवक्ताओं के कल्याण और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर मुख्य पीठ में चल रही एक जनहित याचिका में हस्तक्षेप याचिका (Intervention Application) दायर की है। इस मामले में अधिवक्ता राज ठाकुर ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखते हुए अधिवक्ताओं की समस्याओं को विस्तार से प्रस्तुत किया।
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वकीलों के हितों के लिए लगातार संघर्ष
अधिवक्ता अंकलेश्वर दुबे और राज ठाकुर ने इसके संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से न्यायालय का ध्यान अधिवक्ताओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों की ओर आकर्षित किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से जूनियर वकीलों के लिए मासिक स्टाइपेंड लागू करने की मांग की गई है, ताकि शुरुआती दौर में आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे नए अधिवक्ताओं को सहारा मिल सके। इसके अलावा, वरिष्ठ और बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए प्रभावी पेंशन योजना लागू करने तथा अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए समूह मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है।
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कई राज्यों में योजनाएं लागू
उन्होंने बताया कि जूनियर वकीलों को कई राज्यों जैसे झारखंड, केरल, आंध्रप्रदेश और तामिलनाडू में स्टाइपेंड दिया जा रहा है। समूह बीमा योजना भी लागू है। हमारी याचिका का आधार यही है कि जब दूसरे राज्यों में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही है तो मध्यप्रदेश में लागू क्यों नहीं की जा रही है। प्रदेशभर से इस तह की मांगे लगातार उठाई जा रही है। मौजूद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव खुद अधिवक्ता रहे है। लेकिन वकीलों के हितों के लिए ठोस प्रयास नहीं कर सके ।
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याचिका का फैसला वकीलों के हित में होगा
जिला बार एसोसिएशन सागर के तीन बार अध्यक्ष रह अधिवक्ता अंकलेश्वर दुबे ने कहा कि वे अधिवक्ताओं के अधिकारों और उनके समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में अधिवक्ताओं के लिए ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का अभाव है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक और चिकित्सीय आपात स्थितियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। याचिका में माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि अधिवक्ताओं के हितों से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत सुनवाई कर उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। उन्हें उम्मीद है कि हम लोगों के पक्ष में निर्णय आयेगा। मार्च माह में याचिका दायर की थी।
इस मौके पर अधिवक्ता आर डी सोनी,अजय शुक्ला, अमित ब्रह्मभट्ट, लवकेश श्रीवास्तव, मोहित भारिल्ल ,आलोक श्रीवास्तव, सैफ अली खान और अजय श्रीवास्तव सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
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एडिटर : विनोद आर्य
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