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डेयरी विस्थापन: प्लाट मिला फिर भी नहीं हटाई डेयरी ,पांच संचालकों पर कार्रवाई : दो दिन में दस डेयरी संचालकों पर कार्रवाई

डेयरी विस्थापन: प्लाट मिला फिर भी नहीं हटाई डेयरी ,पांच संचालकों पर कार्रवाई : दो दिन में दस डेयरी संचालकों पर कार्रवाई


तीनबत्ती न्यूज: 24 अक्टूबर, 2026

सागर। नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने शनिवार सुबह संत रविदास वार्ड पहुंचकर डेयरियों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शहर से डेयरी विस्थापन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पांच डेयरियों के पशुओं को नगर निगम के काऊ कैचर वाहन से पकड़कर हफसिली स्थित डेयरी विस्थापन स्थल भेजा गया।

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सागर में डेयरियों पर निगम की सख्ती, पांच डेयरियों के पशु हफसिली भेजे

इन पर कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान टीकाराम यादव, राजू केसरवानी, रामभजन यादव, भरत यादव और रमेश पटैरिया की डेयरियों में पशु पाए गए। निगम की टीम ने मौके पर पशुओं को पकड़कर जप्ती की कार्रवाई की और पंचनामा तैयार कर उन्हें हफसिली भेज दिया।

इस दौरान टीकाराम यादव ने अपने 17 पशुओं को शाम तक तालचिरी में शिफ्ट करने का आश्वासन दिया।

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भूखंड मिलने के बाद भी शहर में डेयरी संचालन पर सख्ती

निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने डेयरी संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि डेयरी विस्थापन परियोजना के तहत हफसिली एवं अन्य निर्धारित स्थलों पर भूखंड आवंटित होने के बावजूद शहर में डेयरी संचालित करना नियमों का उल्लंघन है। नगर निगम द्वारा डेयरी संचालकों को पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि अब निर्देशों का पालन नहीं करने वाले डेयरी संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने, जुर्माना लगाने और नियमानुसार अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सड़कों और आवासीय क्षेत्रों में डेयरियों से परेशानी

निगमायुक्त ने कहा कि शहर की सड़कों, गलियों और आवासीय क्षेत्रों में डेयरियों के संचालन से स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होती है। पशुओं के कारण गंदगी फैलने, यातायात बाधित होने और नागरिकों को आवागमन में परेशानी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए नगर निगम द्वारा डेयरियों को शहर से बाहर विस्थापित करने का अभियान चलाया जा रहा है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में संचालित ऐसी डेयरियों को लगातार चिह्नित किया जाए, जिनके संचालकों को निर्धारित स्थल पर भूखंड आवंटित हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक डेयरियां स्थानांतरित नहीं की हैं। ऐसे संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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