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सिंचाई विभाग की मनमानी से बर्बाद हो रही किसानों की फसलें, जालंधर बांध की नहर से जानबूझकर पानी छोड़ा जा रहा: रघु ठाकुर

सिंचाई विभाग की मनमानी से बर्बाद हो रही किसानों की फसलें, जालंधर बांध की नहर से जानबूझकर पानी  छोड़ा जा रहा: रघु ठाकुर

• किसानों के खेत सूखने से रबी की बोवनी पर संकट, अधिकारियों को दी आंदोलन की चेतावनी

तीनबत्ती न्यूज: 15 नवंबर, 2026

सागर। सागर जिले के ग्राम जालंधर में सिंचाई विभाग द्वारा बांध की नहर से पानी नहीं छोड़े जाने का मामला सामने आया है। इससे किसानों के खेत सूख रहे हैं और रबी की फसल की बोवनी प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। इस मामले में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर मनमानी और जानबूझकर पानी छोड़ने में विलंब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की फसलें बर्बाद हुईं तो अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।

रघु ठाकुर ने 14 नवंबर को जारी बयान में बताया कि ग्राम जालंधर के किसानों ने उन्हें फोन कर जानकारी दी थी कि बांध की नहर से अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया है। पानी नहीं मिलने से खेत सूख रहे हैं और ऐसी स्थिति बन रही है कि किसान रबी की फसल की बोवनी भी नहीं कर पा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि बाहर होने के बावजूद उन्होंने किसानों की समस्या से सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया और तत्काल नहर में पानी छोड़ने का अनुरोध किया था। इसके बावजूद दो-तीन दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

नहर में पानी होने के बावजूद किसानों को नहीं मिल रहा लाभ

रघु ठाकुर के अनुसार जालंधर बांध की नहर आसपास के गांवों के किसानों के लिए बनाई गई है। इसका पानी किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं जाता है। उन्होंने नहर में अत्यधिक सीपेज (पानी का रिसाव) होने की समस्या भी उठाई। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री को पत्र लिखकर नहर के तल में कंक्रीट या पत्थर लगाने जैसे उपाय करने का सुझाव दिया था, जिससे पानी का रिसाव कम हो और किसानों को पर्याप्त पानी मिल सके।

अधिकारियों के जवाब पर उठाए सवाल

रघु ठाकुर ने बताया कि जब उन्होंने स्वयं सिंचाई विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात की तो कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। अधिकारियों ने कहा कि विभाग केवल रबी की फसलों के लिए पानी देता है। इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि जब खेत सूख जाएंगे और किसान रबी की फसल की बोवनी ही नहीं कर पाएंगे, तब पानी देने का क्या औचित्य रह जाएगा।

उन्होंने कहा कि बांध और नहर बनने के बाद से लगातार किसानों को पानी दिया जाता रहा है, लेकिन इस बार अनावश्यक बाधा पैदा की जा रही है।

किसानों में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी

रघु ठाकुर ने कहा कि किसानों में भारी गुस्सा और बेचैनी है। यदि अधिकारियों की मनमानी से किसानों की फसलें बर्बाद करने का प्रयास किया गया तो किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप कर नहर में पानी छुड़वाने और जिम्मेदार अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है।

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि किसानों को समय पर पानी नहीं मिला और उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।

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शाहगढ़: खाद वितरण में लापरवाही पर बी-पैक्स बगरोही के प्रबंधक निलंबित

खाद वितरण में लापरवाही पर कार्रवाई: बी-पैक्स बगरोही के सहायक समिति प्रबंधक निलंबित

तीनबत्ती न्यूज:14 नवंबर, 2026

सागर। खाद की कमी और वितरण में अनियमितता को लेकर किसानों की शिकायत के बाद शाहगढ़ क्षेत्र की बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित (बी-पैक्स) बगरोही के सहायक समिति प्रबंधक लखनलाल यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर की गई है।

जानकारी के अनुसार, 13 नवंबर को आयोजित जनविश्वास शिविर में बगरोही समिति के किसानों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि समिति द्वारा उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। किसानों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने खाद वितरण में अनियमितता और शासकीय कार्य में लापरवाही के मामले में संबंधित अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रशासक, बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बगरोही द्वारा सहायक समिति प्रबंधक लखनलाल यादव, शाखा शाहगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

पिछले साल से काफी कम हुआ खाद वितरण

बगरोही समिति में खाद वितरण के आंकड़े भी इस बार कमी की स्थिति बता रहे हैं। पिछले रबी सीजन में समिति द्वारा किसानों को कुल 360 मीट्रिक टन खाद वितरित की गई थी, जबकि वर्तमान रबी सीजन में अब तक केवल 130 मीट्रिक टन खाद का ही वितरण हुआ है।

बताया गया है कि समिति द्वारा समय पर खाद की मांग नहीं किए जाने के कारण किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पाई। ऐसे में किसानों को खाद के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। शिकायत के बाद हुई निलंबन की कार्रवाई से सहकारी समितियों में खाद की मांग, उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं।

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सागर में कीटनाशक दुकानों पर कृषि विभाग का निरीक्षण : : प्रतिबंधित पैराक्वाट पर विशेष निगरानी : गड़बड़ी मिलने पर नोटिस

देवरी में कीटनाशक दुकानों पर कृषि विभाग की छापेमारी, प्रतिबंधित पैराक्वाट की जांच

• अनियमितता मिलने पर दुकानदारों को नोटिस, 3 दिन में मांगा स्पष्टीकरण; कीटनाशक और उर्वरकों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे


तीनबत्ती न्यूज: 08 अगस्त 2026

सागर। खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक और कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने देवरी विकासखंड में कीटनाशक दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। कार्रवाई कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश और उपसंचालक कृषि सागर के मार्गदर्शन में की गई।

निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग की टीम ने दुकानों में कीटनाशकों के भंडारण, स्टॉक रजिस्टर और बिक्री से संबंधित दस्तावेजों की सघन जांच की। साथ ही दुकानों में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता और उनकी बिक्री संबंधी रिकॉर्ड का भी परीक्षण किया गया।

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प्रतिबंधित पैराक्वाट की हुई विशेष जांच

कृषि विभाग की टीम ने प्रतिबंधित पैराक्वाट डाइक्लोराइड की बिक्री और भंडारण को लेकर विशेष जांच की। विभाग के अनुसार जुलाई 2026 से पैराक्वाट डाइक्लोराइड पर प्रतिबंध लागू किया गया है। निरीक्षण दल ने दुकानदारों को प्रतिबंधित रसायन की बिक्री अथवा भंडारण नहीं करने के निर्देश दिए।

अनियमितता मिलने पर कारण बताओ नोटिस

निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों पर अनियमितताएं पाए जाने पर कृषि विभाग ने संबंधित कीटनाशक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। दुकानदारों को तीन दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजे जाएंगे

किसानों को अमानक और नकली कीटनाशक एवं उर्वरकों से बचाने के लिए निरीक्षण के दौरान कीटनाशक और उर्वरकों के नमूने भी लिए गए हैं। इन नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जा रहा है। कृषि अधिकारियों ने विक्रेताओं को केवल मानक एवं स्वीकृत कीटनाशकों की ही बिक्री करने के निर्देश दिए हैं।

विभाग का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित होने से खरीफ फसलों में कीटनाशकों के बेहतर परिणाम मिलेंगे और किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी।

निरीक्षण दल में वरिष्ठ कृषि अधिकारी देवरी उमाशंकर प्रजापति, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी केसली कमल खरते और कृषि विस्तार अधिकारी प्रभांशु दुबे शामिल रहे।

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मूंग-उड़द खरीदी केंद्र में अव्यवस्थाएं, जिम्मेदार अमला नदारद: पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने उठाए सवाल

मूंग-उड़द खरीदी केंद्र की कांग्रेसजनों ने जानी हकीकत, जिम्मेदार अमला मिला नदारद


तीनबत्ती न्यूज:08 अगस्त, 2026

सागर। कृषि उपज मंडी समिति परिसर में रबी सीजन वर्ष 2026-27 के लिए मूंग एवं उड़द उपार्जन हेतु बनाए गए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के खरीदी केंद्र का शनिवार तड़के मध्यप्रदेश शासन के पूर्व कृषि एवं सहकारिता मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कांग्रेसजनों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान खरीदी केंद्र पर कई अव्यवस्थाएं सामने आईं।

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निरीक्षण के दौरान केंद्र पर सर्वेयर के अलावा प्रबंधक सहित अन्य जिम्मेदार अमला मौजूद नहीं मिला। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र का संचालन शासन के नियमों और निर्देशों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।

भवन में जगह-जगह टपक रहा था पानी

निरीक्षण के दौरान खरीदी केंद्र के भवन में जगह-जगह से पानी टपकता मिला। भवन में रखा सामान भी पानी से भीग रहा था। इसके अलावा खरीदी से संबंधित रिकॉर्ड भी व्यवस्थित रूप से संधारित नहीं मिला।



मौके पर मिली अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने अनुविभागीय अधिकारी सागर रोहित वर्मा सहित नागरिक आपूर्ति निगम और कृषि विभाग के अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को खरीदी केंद्र के संचालन में सामने आई अनियमितताओं और किसानों को हो रही संभावित परेशानियों से अवगत कराया।

चौधरी ने अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर खरीदी केंद्र का संचालन नियमानुसार कराने तथा किसानों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। अधिकारियों ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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'शासन-प्रशासन के दावों की खुली पोल'

पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मूंग-उड़द खरीदी केंद्रों के नियमों के अनुसार संचालन को लेकर प्रशासनिक अमला गंभीर नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि विपणन संघ के खरीदी केंद्र पर जिम्मेदार अमले की गैरमौजूदगी और सामने आई अव्यवस्थाओं ने शासन-प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है।



उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों पर अन्नदाता किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। शासन-प्रशासन को सभी खरीदी केंद्रों का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार सुनिश्चित करना चाहिए। केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं, जिम्मेदार अमले की मौजूदगी और किसानों की उपज की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि खरीदी केंद्रों पर लापरवाही जारी रही और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी।

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इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पं. रवि उमाहिया, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष संदीप चौधरी, पूर्व सरपंच हरप्रसाद अहिरवार, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग अध्यक्ष अरविन्द पंथी, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजा सिंह बुंदेला, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राहुल कुशवाहा, इंजीनियर सत्यम सिंह सहित अन्य कांग्रेसजन मौजूद रहे।

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रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रभाव पर संसद में सरकार का जवाब: जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया • राज्यसभा में सांसद रजनीश अग्रवाल के प्रश्न पर आया जवाब: 18.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के दायरे में

रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रभाव पर संसद में सरकार का जवाब: जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया

• राज्यसभा में सांसद रजनीश  अग्रवाल के प्रश्न पर आया जवाब: 18.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के दायरे में



तीनबत्ती न्यूज: 08 अगस्त, 2026

नई दिल्ली। कृषि योग्य भूमि पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के प्रभाव को लेकर राज्यसभा में भाजपा सांसद रजनीश कुमार अग्रवाल द्वारा पूछे गए प्रश्न पर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस संबंध में मंत्रालय द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। हालांकि, सरकार ने मिट्टी की गुणवत्ता और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को जागरूक करने और वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने की जानकारी दी।

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लिखित जवाब में बताया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किए जाने से पहले उर्वरकों की जैव-प्रभावकारिता और विषाक्तता का परीक्षण किया जाता है। इन परीक्षणों की समीक्षा केंद्रीय उर्वरक समिति के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की जाती है।

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26.26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए/वितरित

सरकार के अनुसार, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मृदा उर्वरता में सुधार के लिए संतुलित एवं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है।

वर्ष 2014-15 से अब तक 26.26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए/वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देशभर में 1,30,627 किसानों को प्रशिक्षण, 7.17 लाख प्रदर्शन तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों को लेकर 7,425 किसान मेले/अभियान आयोजित किए गए हैं।

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कीटनाशकों के उपयोग पर भी नियामक व्यवस्था

सरकार ने बताया कि कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 5 के तहत गठित पंजीकरण समिति कीटनाशकों की प्रभावकारिता के साथ-साथ मानव, पशु और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनका पंजीकरण करती है। स्वीकृत लेबल और सूचना पत्र के अनुसार उपयोग किए जाने वाले पंजीकृत कीटनाशकों से नुकसान की संभावना नहीं होने की बात सरकार ने कही है। इनके निरंतर उपयोग के संबंध में समय-समय पर तकनीकी समीक्षा भी की जाती है।

जैविक और प्राकृतिक खेती को मिल रहा बढ़ावा

जवाब में सरकार ने बताया कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM) और एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सरकार ने जैविक खाद, फसल अवशेष, जैव उर्वरक और अन्य जैविक इनपुट के साथ रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर जोर दिया है। साथ ही उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत जैविक उर्वरक, जैव-उर्वरक, सल्फर लेपित यूरिया, जैविक कार्बन संवर्धक और नैनो उर्वरक को अधिसूचित किया गया है।

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18.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के दायरे में

सरकार के अनुसार, वर्ष 2015-16 से परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 18.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है और 33.63 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER) के तहत 2.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती में लाया गया है और 2.74 लाख किसानों को लाभ मिला है।

प्राकृतिक खेती मिशन को भी मंजूरी

केंद्र सरकार ने 25 नवंबर 2024 को रासायनिक मुक्त और ऑन-फार्म इनपुट के उपयोग के जरिए प्रकृति आधारित कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) को मंजूरी दी थी। जवाब के अनुसार, अब तक 23.13 लाख किसान पंजीकृत हो चुके हैं और 11.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक खेती के अंतर्गत कवर किया गया है।


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