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साग़र: नगरीय क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन , रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन

साग़र:  नगरीय क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन , रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन  

सागर ।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह ने कोविड वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिधात्मक आदेष जारी किया है। जारी आदेष में कहा गया है जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों नगर निगम सागर, छावनी बोर्ड केंट, नगरीय निकाय मकरोनिया, शाहपुर, राहतगढ, सुरखी, बिलेहरा, बांदरी, मालथौन, खुरई, बीना, देवरी, बण्डा, शाहगढ़,  रहली, गढ़ाकोटा में 8 अप्रैल से आगामी आदेष तक प्रत्येक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों नगर निगम सागर, छावनी बोर्ड केंट, नगरीय निकाय मकरोनिया, शाहपुर, राहतगढ, सुरखी, बिलहरा, बादरी, मालथौन, खुरई, बीना, देवरी, बण्डा, शाहगढ़, रहली, गढ़ाकोटा में शुक्रवार सायं 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। जिले के समस्त शासकीय कार्यालय दिनांक 31 जुलाई 2021 तक सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक लगेंगे। शनिवार एवं रविवार का समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेगे।
निम्नानुसार गतिविधियों को लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी
अन्य राज्यों में मॉल सेवाओं का आवागम। केमिस्ट, राषन दुकाने, अस्पताल, पेट्रोल पम्प बैक एवं एटीएम दूध एवं सब्जी की दुकाने व ठेले। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगो हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन। केन्द्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी का आवागमन। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रषिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे कर्मी, अधिकारीगण। एम्बुलेंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें। टीकाकरण व स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी। बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेषन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक। समाचार पत्र वितरण करने वाले हॉकर्स। घरेलू गैस सिलेण्डर वितरण करने वाली ऐजेन्सियां एवं घर-घर गैस सिलेण्डर पहुंचाने वाले कर्मचारी। यात्रियों के रूकने हेतु होटल। ये होटल अपने यहा रूकने वाले यात्रियों को केवल रूम में खाना सप्लाई करेगे। शासकीय राषन दुकाने। मेडिकल इमरजैंसी हेतु दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन। दो पहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति रहेगा व चार पहिया वाहन में सिर्फ दो व्यक्ति रहेगे। उपरोक्त छूट प्राप्त दुकानदार/प्रतिष्ठान/नागरिक अनिवार्यत सोषल डिस्टेंसिग के नियम, मास्क आदि का कड़ाई से पालन करेंगे।
इस आदेष का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भा.द.स. की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अघिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा।  

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SAGAR: जिले के 16 नगरीय क्षेत्रों में 8 अप्रैल से नाईट कर्फ्यू और रविवार को लॉक डाउन रहेगा, आदेश जारी

SAGAR: जिले के 16 नगरीय क्षेत्रों में 
8 अप्रैल से नाईट कर्फ्यू और रविवार को लॉक डाउन रहेगा, आदेश जारी

साग़र । जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर दीपक सिंह ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते नए आदेश जारी किए है। आदेश के मूताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध 
 जिला क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों
से मंत्रणा एवं विचार विमर्श पश्चात आगामी आदेश तक सम्पूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं में द0प्र0सं0 1973 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिनांक 26 मार्च 2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के साथ निम्नानुसार अतिरिक्त प्रतिबंध/निर्देश पालन हेतु जारीकिये जाते हैं ।

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कार्यालय खुलेंगे पांच दिन

कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के समस्त शासकीय कार्यालय आगामी तीन माह तक सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार). प्रातः 10
से शाम 6 बजे तक लगेंगे, शनिवार रविवार शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।

इन नगरीय क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू और रविवार को लाकडाउन 

 जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों - नगर निगम सागर, छावनी बोर्ड केंट, नगरीय
निकाय मकरोनिया, शाहपुर, राहतगढ़, सुरखी, बिलहरा, बांदरी, मालथौन, खुरई,बीना, देवरी, बण्डा, शाहगढ़, रहली, गढ़ाकोटा   में 8 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फयू लागू रहेगा। जिले के उपरोक्तानुसार समस्त नगरीय क्षेत्रों में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार लॉकडाउन रहेगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश  7 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 


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★ सभी नगरों में रविवार को रहेगा लॉकडाउन ★सभी नगरों में 8 अप्रैल से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा ★ प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय तीन माह तक सप्ताह में पाँच दिन लगेंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली



★ सभी नगरों में रविवार को रहेगा लॉकडाउन
★सभी नगरों में 8 अप्रैल से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा
★ प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय तीन माह तक सप्ताह में पाँच दिन लगेंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान  ने कोरोना के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली
 
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय आगामी तीन माह तक सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में पाँच दिन लगेंगे। शनिवार एवं रविवार को कार्यालय बंद रहेंगे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में 8 अप्रैल से प्रतिदिन आगामी आदेश तक प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा।


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बैठक में निर्णय लिया गया कि छिंदवाड़ा जिले में 8 अप्रैल की रात 8 बजे से आगामी सात दिनों तक सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शाजापुर शहर में बुधवार (7 अप्रैल) रात 8 बजे से अगले दो दिन के लिए सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी आदि उपस्थित थे।


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बुन्देलखण्ड मेडिकल कोविड अस्पताल व नॉन कोविड में लिक्विड ऑक्सीजन खत्म, सिलेंडरों से चला रहे काम ★ आक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता है, आज आयगी लिक्विड गैस : कमिश्नर मुकेश शुक्ला

बुन्देलखण्ड मेडिकल कोविड अस्पताल व नॉन कोविड में लिक्विड ऑक्सीजन खत्म, सिलेंडरों से चला रहे काम

★ आक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता है, आज आ जायेगी लिक्विड गैस : कमिश्नर मुकेश शुक्ला 

सागर। कोरोना काल में बीएमसी में ऑक्सीजन सप्लाई का संकट खड़ा हो गया है। यहां दो दिन से लिक्विड ऑक्सीजन खत्म है। मरोजो को शिफ्ट करने तक कि चर्चाएं सामने आ गयी। 
बीएमसी प्रशासन ने वैकल्पिक रूप से सिलेंडरों की आधी-अधूरी व्यवस्था की है। महज दो दिन की ऑक्सीजन व्यवस्था बची है। इसी दौरान बीमसी  से एसएनसीयू
वार्ड से करीब 12 बच्चों को जिला अस्पताल के एसएनसीयू में शिफ्ट किया गया। जिसके चलते परिजन परेशान होते नजर आये।बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र में ऑक्सीजन सप्लाई की नोजल फटने से कई हिस्सों की सप्लाई बाधित  हुई। 
 
इस मामले को लेकर साग़र सम्भाग के कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने बीएमसी की व्यवस्थाओं पर प्रबंधन से चर्चा की और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि  मेडिकल कालेज में आज रात तक लिक्विड गेस मुहैया हो जाएगी।आज एक लारी आने वाली है।  अभी हमारे पास पर्याप्त आक्सीजन सिलेंडर है। करीब 203 सिलेंडर है।  मेडिकल कालेज के  SNiCU वार्ड  बच्चों का है । उसे0 जिला असपताल में शिफ्ट कराया है। यहां कोविड के इलाज की तैयारी के लिए व्यवस्था बनाई है। उन्होंने आक्सीजन की कमी से मौत से इनकार किया है। 

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इस मामले में  डीन डॉ आरएस वर्मा का कहना है कि गुजरात से लिक्विड ओक्सीजन सप्लाई नहीं हुई है। सिलेंडर खाली हो गया है। छोटे सिलेंडरों से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सप्लाई दी जा रही है। ऑक्सीजन की कमी से मौतों की सूचना गलत है।

जिला हॉस्पिटल में पर्याप्त व्यवस्था : कलेक्टर

जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन ,ब्लड सहित अन्य आवश्यक चीजों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिविल ,सर्जन सहित अन्य विभाग अधिकारियों को दिए ।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने बताया कि जिला चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का स्टॉक मौजूद है। साथ ही ब्लड बैंक में ब्लड की उपलब्धता भी है ।
उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन डॉक्टर एमडी गायकवाड को निर्देशित किया गया है कि जिला चिकित्सालय में समस्त आवश्यक संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करें एवं संसाधन उपलब्ध रखें। सिविल सर्जन  एमडी गायकवाड़ ने बताया कि एसएनसीयू वार्ड में जिला चिकित्सालय के 26 बच्चे भर्ती है एवं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की एसएनसीयू विभाग से 12 बच्चों को शिफ्ट किया गया है। डॉ ज्योति चौहान ने बताया कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं और इनका इलाज निरंतर किया जा रहा है 


पिछले तीन दिन में स्वास्थ्य मंत्री और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव  नितेश व्यास ने किए अलग अलग दौरे मेडिकल कालेज के

कोविड की व्यवस्थाओं को जानने और बेहतर बनाने  के लिए पिछले तीन दिन में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी और नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नितेश व्यासः ने  मेडिकल कालेज और जिला हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। और समीक्षा बैठक भी कमिश्नर- कलेक्टर और बुन्देलखण्ड मेडिकल कालेज प्रभंधन के साथ की। इस दौरान बीएड बढाने और ऑक्सीजन के  पर्याप्त इंतजाम के निर्देश भी दिए थे । 
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कोरोना काल मे स्कूल बंद, स्कूली बच्चों के बौद्धिक विकास पर पड़ा असर , मध्यप्रदेश शिक्षा बचाओ मंच यात्रा पहुची साग़र

कोरोना काल मे स्कूल बंद, स्कूली बच्चों के बौद्धिक विकास पर पड़ा असर , मध्यप्रदेश शिक्षा बचाओ मंच यात्रा पहुची साग़र


दुनिया, देश, समाज के भविष्य, 'बच्चों का भविष्य खतरे में
क्या स्कूल बंदी ही कोरोना का इलाज है ?

साग़र। कोरोना काल मे स्कूली बच्चों खासतौर से आठवीं तक के बच्चों की सपूर्ण शैक्षणिक विकास पर विपरीत असर पड़ा है।   इनके असर और स्कूलों को सुरक्षित तरीके से शुरू किए जाने पक्ष में मध्यप्रदेश शिक्षा बचाओ मंच के माध्यम से  जागरूकता यात्रा निकाली जा रही है यह यात्रा आज साग़र पहुची । 
इसके प्रमुख मोहन लाल नागवानी और जुगल किशोर मिश्रा ने आज मीडिया से चर्चा में बताया कि विगत 1 वर्ष से करोना काल के चलते हमारा शिक्षा का ढांचा जिस बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है उसके परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे।
जहां एक और बच्चों का बचपन, शिक्षा, अनुशासन, निरंतरता, सामाजिकता, समूह भावना तथा सामाजिक मूल्यों का पतन हुआ है वही दूसरी ओर समाज एक अदृश्य भय से जकड़ता जा रहा है।
इस दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब शोषित एवं बंचित समूह के बचे हुए हैं। जिनके अभिभावक उन्हें चाह कर भी नहीं करा पा रहे और ना ही बच्चे चाह कर भी पढ़ पा रहे। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश के लगभग 70 लाख बचे जोग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के गरीब बजे तथा अशासकीय स्कूलों में पढ़ रहे गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के बच्चे मुख्य हैं। सर्वाधिक प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे है जहा संचार का आधारभूत ढांचा नहीं है एवं गरीबी है।
इसका मुख्य कारण विद्यालयों का बंद होना तथा संचार साधनों जैसे टीवी मोबाइल एवं इंटरनेट के भरोसे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था का होना है। फलस्वरुप बच्चे विद्यालय के माहौल से वंचित हो गए हैं जहां उनका मानसिक शारीरिक एवं बौद्धिक विकास सुनिश्चित होता था। इस दौरान बच्चों का एक नया वर्ग उभर कर सामने आया है जो इंटरनेट के अंधे गलियारों एवं भूल भुलैया में नई दुनिया को पाकर कई मानसिक विकृतियों का शिकार हो रहा है तथा मार्गदर्शन के अभाव में सही गलत में अंतर नहीं कर पा रहा है। क्या स्कूल बंदी ही इस दौर का विकल्प है? जहां पूरी दुनिया के हर क्रियाकलाप एक नियम कानून के दायरे में बंधकर संचालित हो रहे हैं।  हमारे नौनिहालों को शाला का कोई विकल्प शाला के ही रूप में विभिन्न स्वास्थ्य मानकों के लागू करते हुए संभव नहीं है?
इसका एक सरल हल संभव है की स्कूल बंदी के निर्णय राज्य स्तर पर न लेकर जिला कलेक्टरो के उपर छोड़ दिए जाऐ। वे अपने जिले के कोरोना मुक्त क्षेत्रों में स्वविवेक से शालाएं संचालित करने का निर्णय ले जबकी परीक्षा संबंधी निर्णय राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा लिए जावें।
स्वास्थ्य एवं शिक्षा समाज की मूलभूत आवश्यकता है अतः शिक्षा को उचित वरीयता देते हुए स्कूल स्टाफ का भी प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण हो एवं स्कूल स्टाफ का नियमित कोरोना टेस्ट किया जावे ताकि बच्चे भय मुक्त वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सके। विद्यालयों को सावधानियों के संबंध में नियमित प्रशिक्षण दिया जावें। आर.टी.ई के अन्तर्गत अध्ययनरत बजों की शिक्षा दीक्षा पर विशेष व्यवस्थाएं कर ध्यान दिया जावे एवं प्रगति पर सतत नजर रखी जावे।
उन्होंने बताया कि  शिक्षा बचाओ यात्रा का मूल उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत एवं मंथन का ऐसी संभावनाओं को तलाशना है जहां हम बजों का
बचपन वापस लौट आ सके और उनकी शैक्षणिक हत्या होने से रोक पाए।

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अमरकंटक से निकली यात्रा

मध्य प्रदेश शिक्षा बचाओ मंच द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं शिक्षाविदों के साथ प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा
के उद्गम स्थल अमरकंटक से 3 अप्रैल आरंभ होकर प्रदेश के लगभग 34 जिलों से होती हुई प्रदेश के नीति निर्धारक नगरी भोपाल से गुजरेगी। यह यात्रा अमरकंटक से अनूपपुर, डिंडोरी, शहपुरा, उमरिया, शहडोल, ब्यौवहारी, सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह,सागर, टीकमगढ़, अशोकनगर,गुना, नरसिंह गढ़, विदिशा, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मंडला, कुण्डम, दशरमन होते हुए कटनी में समाप्त होगी।


सोसायटी ऑफ ऐजुकेशन वेलफेयर एसोशिएशन ने किया स्वागत और समर्थन 

 निजी विधालय संचालकों के  संगठन 
सोसायटी ऑफ ऐजुकेशन वेलफेयर एसोशिएशन ने किया स्वागत और समर्थन किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष 
धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि यह यात्रा एक विचार है।उद्देश्य जनजागरण करना है
आनलाईन पढ़ाई में बच्चों का  मानसिक बौद्धिक विकास नही हो पा रहा है। 
आल लाईन में शिक्षा है लेकिन अनुशासन नही है।  शिक्षा संस्कार व अनुशाषन के वातावरण से दूर हो गए हैं उनका शारीरिक मानसिक व बौद्धिक विकास रुक गया है उसने समाज के सामन विकट समस्या पैदा कर दी है । इस मौके पर
सेवा संगठन के सभी पदाधिकारी पंडित सुरेन्द्र दुबे  संरक्षक, धर्मेन्द्र शर्मा
जिला अध्ययक्ष, उपेन्द्र गुप्ता महासचिव  रामकृष्ण शर्मा ,कोषाध्ययक्ष, जुगल किशोर उपाध्याय उपाध्यक्ष, नीरज सिंह ठाकुर ,सह सचिव पंडित आदित्य उपाध्याय जिला प्रवक्ता ,नरेश विश्वकर्मा
,सदस्य ,महेन्द्र भाई जी ,सदस्य, अजय चौहान सदस्य , मनोज जैन सदस्य,
अल्पना जैन ,सदस्य उपस्थित रहे । यात्रा का बहेरिया में  स्वामी विवेकानंद विधालय जुपिटर पब्लिक स्कूल
शैलेष मेमोरियल स्कूल, सॉई वरदान स्कूल , लंदन किडस स्कूल गुरुकुल स्कूल पुरानी मकरोनिया सहित विभिन्न स्कूलों ने भव्य स्वागत किया आगवानी की ।

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साग़र: प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की समीक्षा दो पीसीओ निलंबित

साग़र: प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की समीक्षा दो पीसीओ निलंबित

सागर ।सीईओ जिला पंचायत सागर  इच्छित गढ़पाले द्वारा जनपद पंचायत मालथौन अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित होने वाले आवासों की समीक्षा के दौरान श्री सुरेश कुमार रोहित पंचायत समन्वय अधिकारी एवं श्री यशवंत सिंह गौड़, पंचायत समन्वय अधिकारी को उन्हें आवंटित सेक्टर की ग्राम पंचायतों की प्रगति अत्यंत न्यून पाये जाने, आवासों एवं अन्य निर्माण कार्यों को समयावधि में पूर्ण कराये जाने हेतु कोई रूचि नहीं लेने, नियमित रूप से ग्राम पंचायतों का पर्यवेक्षणध्अनुश्रवण नहीं करने पर उन्हें  पदीय दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही व उदासीनता बरतने के साथ-साथ वरिष्ठ कार्यालय के आदेशोंध्निर्देशों की अवहेलना व स्वेच्छाचारिता का दोषी पाते हुये संबंधितों को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत समीक्षा के दौरान ही निलंबित किया गया।
सीईओ जिला पंचायत श्री इच्छित गढ़पाले द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों में न्यून प्रगति वाली पंचायतों का अब औचक निरीक्षण करते हुये दोषियों के विरूद्ध इसी प्रकार की कार्यवाही की जावेगी। जिला स्तर से भी अब दैनिक रूप से अन्य अधिकारियों को निरीक्षण हेतु फील्ड पर भेजा जा रहा है।


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