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SDM का आदेश, साहू समाज ट्रस्ट के संचालन की जिम्मेदारी मिली जगन्नाथ गुरैया को

SDM का आदेश, साहू समाज ट्रस्ट के संचालन की जिम्मेदारी मिली जगन्नाथ गुरैया को

सागर। अनुविभागीय अधिकारी सागर ने श्री देव बांके बिहारी मंदिर साहू समाज ट्रस्ट सागर के विचाराधीन मामले में जांच पूरी होने तक वर्तमान संचालक और अध्यक्ष जगन्नाथ गुरैया को साहू समाज धर्मशाला एवं मंदिर बड़ा बाजार सामुदायिक भवन सुभाष नगर और समाज के कार्यकर्मो के संचालन की अनुमति प्रदान की है। 
अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रकरण में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों के तर्कों का श्रवण किया गया एवं प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख का परीक्षण किया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अंतर्गत प्रकरण जाँच हेतु विचाराधीन है। न्यायालय के सामने यह तथ्य प्रकाशन में आया है, कि वर्तमान ट्रस्टी वर्ष 2023 तक ट्रस्ट बायलाज अनुसार ट्रस्टी है। विवादित साहू सामुदायिक भवन पिछले एक वर्ष से बंद अवस्था में होने से समाज के सामाजिक कार्य एवं जन व्यवस्था प्रभावित हो रहे है, जन-सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये तथा आगामी समय मे साहू समाज की मॉ कर्मा जयंती का आयोजन होना है, ऐसी स्थिति में वर्तमान संचालक अनावेदक जगन्नाथ गुरैया को प्रकरण में जांच पूर्ण होने तक संचालन की अनुमति सी.पी.सी-151 के तहत प्रदाय की जाती है। प्रकरण प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया जाता है। 
अध्यक्ष जगन्नाथ गुरैया ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी सागर के आदेशानुसार धर्मशाला एवं साहू सामज मंदिर बड़ा बाजार, सामुदायिक भवन सुभाष नगर और साहू समाज के कार्यकर्मो के संचालन हेतु पूरी पारदर्शिता और समाज के लोगों से बातचीत कर संचालित किया जाएगे। इस सम्बंध में अतिशीघं एक बड़ी बैठक समाज की बुलाई जाईगी । जिसमे सभी विषयों पर चर्चा कर सामाजिक कार्यो की चर्चा कर गति बढायी जाएगी। मेरी सभी सामाजिक बंधुओं से विनम्र अपील है कि सामाजिक हितों के लिए सारे मतभेद भूलकर सभी लोग आगे आये और समाज के विकास में योगदान दे। गुरैया ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति का सम्मान और समाज के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। समाज के वरिष्ठजनों ने नए आदेश का स्वागत किया और मंदिर परिसर पहुचकर पूजा आराधना की। प्रमुख रूप से रामकुमार साहू , ईश्वर लाल साहू (वकील साब), घासीराम साहू, उमांशकर साहू , बिंदू साहू, आर्दश साहू, अशोक साहू चैनपुरा, प्रभुदयाल साहू, बालकिशन साहू, कैलाश साहू, खेमचंद साहू, शिवम साहू, वृद्वावंन साहू रिंकू साहू, नीलेश साहू, पप्पू साहू शैलेन्द्र साहू, अंशुल साहू, अनुज साहू, अतुल साहू, सत्यम साहू, संजू साहू, शैलेन्द्र साहू (पप्पू), राकेश साहू, मुरारी साहू, राकेश साहू, महेन्द्र साहू सहारा सहित अनेक स्वजातिय बन्धुओं ने बधाई दी।

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सागर: पुलिस ने पकड़ी 230 पेटी अवैध शराब, 11 लाख से अधिक कीमत की

सागर: पुलिस ने पकड़ी 230 पेटी अवैध शराब, 11 लाख से अधिक कीमत की

सागर। सागर जिले के गढाकोटा एक बार  पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब पकडने मे सफलता हासिल हुई है। आज द थाना प्रभारी गढाकोटा को मुखबिर द्वारा भारी मात्रा मे अवैध शराब तस्करी की सूचना प्राप्त हुई जिसपर थाना प्रभारी गढाकोटा ने अपने थाना स्टाफ को सक्रीय कर त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताये स्थान दमोह गढाकोटा रोड पर राजस्थानी ढाबा के पास पहुँकर सघन जाँचपडताल
की गई, जो सूचना के अनुसार संदेही पिकअप वाहन पर नजर पडते ही स्टाफ के साथ घेराबंदी कर वाहन को रोका गया।
पुलिस को देखते ही आरोपियों द्वारा भागने का प्रयास किया गया परन्तु
आरोपी भागने में सफल नही हो सके और पुलिस द्वारा आरोपियों को धर दबोचा एवं गाडी को चैक किया जिसमें अवैध शराब की पेटियाँ भरी हुई मिली। इस प्रकार कुल 230 पेटी, 2070 लीटर अवैध देशी लाल मसाला शराब जिसकी कीमत करीब 11 लाख 38 हजार 500 रुपये है, को पुलिस द्वारा जप्त किया गया एवं शराब तस्करी में प्रयुक्त पिकअप
वाहन क्र0 एमपी 15जी 1570 कीमती 5 लाख रुपये को भी जप्त किया गया।

थाना गढाकोटा पुलिस ने दोनो आरोपी कुलदीप मिश्रा पिता मनोज मिश्रा नि0
सुभाष वार्ड गढ़ाकोटा एवं सोनू ऊर्फ शुभम पिता मुन्ना कोरी नि0 महाराणा प्रताप वार्ड गढ़ाकोटा के विरूद्ध धारा 34,2 आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना मे लिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी गढाकोटा एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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गैस पाइप लाइन बिछाने वाली कंपनी सड़क पुनर्निर्माण के लिए देगी बैंक गारंटी, ★ PWD मन्त्री गोपाल भार्गव की मौजूदगी में हुआ एम.ओ.यू

गैस पाइप लाइन बिछाने वाली कंपनी सड़क पुनर्निर्माण के लिए देगी बैंक गारंटी,
★ PWD  मन्त्री गोपाल भार्गव की मौजूदगी में हुआ एम.ओ.यू.
 
भोपाल :घरेलू गैस पाइप लाइन बिछाने से पूर्व संबंधित एजेन्सी को रोड के पुनर्निर्माण के लिए बैंक गारंटी जमा करनी होगी। इससे संबंधित एम.ओ.यू. लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव की उपस्थिति में सड़क विकास निगम और थिंक गैस सिंगापुर के मध्य मंत्रालय में हस्ताक्षर किया गया। 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' की थ्योरी पर आधारित इस एम.ओ.यू. के बाद निर्माण एजेंसी को विभाग से एन.ओ.सी. के लिए बार-बार आवेदन नहीं करना होगा। इस तरह का यह प्रथम एम.ओ.यू. है, जिस पर हस्ताक्षर किए गये हैं। सड़क विकास निगम विभागीय एन.ओ.सी. जारी कराने में समन्वय का काम करेगा।

लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश के तीन जिलों भोपाल, सीहोर एवं राजगढ़ में घरेलू गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य सिंगापुर की थिंक गैस लिमिटेड को दिया है। उन्होंने कहा कि शहरी और बाहरी क्षेत्रों में पाइप लाइन डालने के लिए गैस एजेंसियों द्वारा अनेक स्थानों पर सड़क काटने का काम किया जाता है, इसके लिए उन्हें जिले और क्षेत्रवार विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होते हैं। परिणाम स्वरूप प्रोजेक्ट और उपभोक्ताओं को सुविधा मिलने में देरी होती है। प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए गैस एजेंसी के साथ तीनों जिलों का एक साथ एम.ओ.यू. साइन हो जाने से, गैस एजेंसी एक साथ राशि की बैंक गारंटी लोक निर्माण विभाग को प्रदान करेगी, विभाग गैस कम्पनी को तुरंत काम करने का एन.ओ.सी. जारी करेगा। एजेंसी रोड़ का कटाव करने गुणवत्ता पूर्ण ढंग से उसका पुनर्निर्माण करेगी, ऐसा न करने पर लोक निर्माण गैस एजेंसी की बैंक गारंटी को जब्त कर काम पूर्ण करायेगा।

एम.ओ.यू. के दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक-आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री फैज अहमद किदवई उपस्थित थे। सड़क विकास निगम के सी.ई.ओ. श्री शशांक मिश्रा तथा थिंक गैस के प्रेसिडेंट (पावर) श्री भरत सक्सैना ने हस्ताक्षर किये।
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समय-सीमा में करें अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह


समय-सीमा में करें अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह 


भोपाल । अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में जरूरी कार्यवाही समय-सीमा में करें। नवगठित 29 नगरीय निकायों में राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन को लागू करने का प्रस्ताव जल्द भेजें। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने यह निर्देश मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीतेश व्यास और श्री मनीष सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
पोर्टल के माध्यम से होगी आश्रय स्थलों की मॉनीटरिंग
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि दीनदयाल रसोई केन्द्रों के संचालन में श्रम और सामाजिक न्याय विभाग को भी जोड़ा जाय। इनकी संख्या भी बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि रात्रि कालीन आश्रयों को सुव्यवस्थित करें। यहाँ नियमित साफ-सफाई हो। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि दीनदयाल रसोई केन्द्रों ओर रात्रि कालीन आश्रयों की सतत मानीटरिंग के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में 51 जिला मुख्यालयों और एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों में 119 आश्रय स्थल संचालित है।
श्री सिंह ने कहा कि पी.एम. स्वनिधि योजना में लक्ष्य के अनुरूप कार्यवाही करें। अभी तक 2 लाख 40 हजार पथ-विक्रेताओं को ऋण वितरित हो चुका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अभिशासन और नगरीय प्रबंध संचालन का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री सुंदरलाल पटवा के नाम से होगा।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि भवन अनुज्ञा नियमों में सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में अन्य राज्यों के नगर निगमों की प्रणाली का अध्ययन कर इसमें सुधार प्रस्तावित करें। नागरिकों को सरलता से सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये आई.टी. का उपयोग करें। उन्होंने कहा सीवेज और पेयजल लाइन के कारण खोदी गई सड़कों की मरम्मत गुणवत्तापूर्ण तरीके से जल्द करवायें। बैठक में बताया गया कि अभी तक 450 कि.मीं सड़कों की मरम्मत करवाई जा चुकी है। शेष कार्य भी फरवरी माह का अंत तक पूरा करा लिया जाएगा। श्री सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अपूर्ण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। 
सीएमओ की करें कार्यशाला
श्री सिंह ने कहा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला कर योजनाओं के क्रियान्वयन के तरीकों के बारे में बताया जाये। बेस्ट प्रेक्टिसेस को दिखाया जाये। एक जिले में एक निकाय को मॉडल के रूप में विकसित करें। केन्द्रीय बजट में स्वच्छता, जल-जीवन मिशन और ट्रांसपोर्ट के लिये किये गये प्रावधानों के समुचित उपयोग के लिये समय पर प्रोजेक्ट बनायें। इस कार्य के लिये डेडीकेटेड अधिकारियों की टीम गठित करें।  
निर्धारित समय पर हो मेट्रो रेल का काम
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने कहा कि भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल का कार्य निर्धारित समय पर हो। उन्होंने कहा कि इंदौर मेट्रो में आ रही समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। अगस्त-2023 में मेट्रो रेल का प्रथम चरण पूरा हो जाना चाहिये।
श्री सिंह ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो एलआईजी नहीं बिक रहे हैं, उनके लिये नई नीति बनायें। उन्होंने नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के कार्यों एवं अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की। श्री सिंह ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उन्हें समय-सीमा में पूरा करें। बैठक में बताया गया कि सभी नव-गठित नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होगी।

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रेल बजट से बुंदेलखंड को बहुत निराशा मिली है ,संघर्ष की नई रणनीति बनेगी : रघु ठाकुर




रेल बजट से बुंदेलखंड को बहुत निराशा मिली है ,संघर्ष की नई रणनीति बनेगी : रघु ठाकुर

सागर। बुंदेलखंड नागरिक संघर्ष मोर्चा के संरक्षक एवं समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर ने रेल बजट 20 21 को बुंदेलखंड अंचल में रेल के सुविधाओं के लिहाज से बेहद निराशाजनक बताया है उन्होंने कहा की बुंदेलखंड अंचल के लोगों ने पिछले लगभग डेढ़ दशक के संघर्ष के बाद पिछली सरकारों से इस अंचल में बुंदेलखंड के इलाकों में कई रेल लाइनों के सर्वेक्षण उपरांत रेल लाइनों की स्वीकृति आ कराई थी उम्मीद थी वर्तमान की सरकार रेल लाइनों के निर्माण के लिए राशि का आवंटन करेगी।  लेकिन ललितपुर सागर वाया देवरी होकर छिंदवाड़ा रेल लाइन खजुराहो छतरपुर वाया बंडा सागर रेल लाइन खजुराहो पन्ना जबलपुर रेल लाइनों सहित बुंदेलखंड की अन्य दो स्वीकृत रेल लाइनों के निर्माण हेतु बजट में कोई भी राशि मंजूर ना होना बेहद निराशाजनक है। यह बुंदेलखंड वासियों का हक छीनने का भी कार्य वर्तमान सरकार ने किया है ।  इससे क्षेत्रीय असंतुलन कायम होगा हमारे मोर्चा की मांग रही है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी रेल लाइन में होना चाहिए इस अनुपात में हमें लगभग बुंदेलखंड अंचल को 3000 किलोमीटर रेल लाइनों की आवश्यकता है
नई रेलगाड़ियों के परिचालन में भी इस क्षेत्र के साथ घोर अन्याय किया गया है
मोर्चा की वर्षो पुरानी मांग दक्षिण भारत को जोड़ने वाली गाड़ी कि इस बजट में घोषणा ना होना पूरे बुंदेलखंड वासियों का अपमान है
शीघ्र ही राज्यरानी सहित अन्य गाड़ियां जो कटनी सागर बीना मार्ग से निकलती हैं उनका परिचालन शुरू हो मोर्चा ने विगत दिनों कलेक्टर सागर के द्वारा महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेल जबलपुर को एक ज्ञापन गाड़ियों के परिचालन हेतु सौंपा था । प्रस्ताव तैयार कर चेयरमैन रेलवे बोर्ड को जा चुका है लेकिन गाड़ियों के परिचालन का कार्य शुरू नहीं किया गया है यह भी दिल्ली में बैठे अधिकारियों की तानाशाही है
मोर्चा ने कलेक्टर सागर एवं महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेल को प्रस्ताव भेजने के लिए धन्यवाद दिया । मोर्चा की बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी । बुंदेलखंड नागरिक संघर्ष मोर्चा की बैठक  आयोजित की जाएगी जिसमें रेल आंदोलन की भूमिका को तैयार किया जाएगा और बुंदेलखंड वासी अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए एकजुट होंगे और रेल के अधिकारियों को और सरकार को बात मानना ही पड़ेगी इस चालू संसद सत्र में बुंदेलखंड के महान सपूत डॉ हरिसिंह गौर एवं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए । 

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मोर्चा के संरक्षक श्री रघु ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से अधिक से बुंदेलखंड नागरिक संघर्ष मोर्चा दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देकर इन महान सपूतों को भारत रत्न देने की मांग करता रहा है रेल लाइनों के निर्माण की
बुंदेलखंड सिंचाई विकास निगम बनाने की एवं बुंदेलखंड पर्यटन विकास निगम बनाने की मांग पूरा करने का समय अब आ गया है सरकार को इसकी घोषणा शीघ्र करना चाहिए।  इस बयान का समर्थन करने वालों में मोर्चा के संयोजक पंडित सुखदेव प्रसाद तिवारी एवं डॉक्टर बद्री प्रसाद पूर्व विधायक सुनील जैन प्रदीप गुप्ता राम कुमार पचौरी लालचंद घोसी देवेंद्र फुसकेले र्विनोद तिवारी, श्री राम सेवा समिति पंकज  सिंघई आरटीआई कार्यकर्ता. सिंटू कटारे शिवराज सिंह ठाकुर सुधीर ठाकुर ,अरुण गोदरे ,ओम प्रकाश पांडे, संजय व्यास ,दीनदयाल तिवारी ,चिकी एंथोनी ,अतुल तोमर सुल्तान कुरेशी आदि सैकड़ों लोग शामिल हैं । 

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स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के नियमों का शिथिलीकरण

स्कूल शिक्षा विभाग में  अनुकंपा नियुक्ति के नियमों का शिथिलीकरण

भोपाल । स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इन्दर सिंह परमार ने दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। श्री परमार ने बताया कि शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों ने यदि केंद्र सरकार की सी.टी.ई.टी. परीक्षा या मध्य प्रदेश सरकार की  शिक्षक पात्रता परीक्षा (2011-12) या अन्य राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उस पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर, प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। श्री परमार ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए नियमों में शिथिलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से संभागों और जिलों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा।


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श्री परमार ने बताया कि एक अन्य निर्णय में निर्धारित योग्यता रखने वाले दिवंगत अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों को, प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर भी नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। 

उल्लेखनीय है कि प्रयोगशाला शिक्षक का वेतनमान तथा प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान 5200- 20200 +2400 ग्रेड पे समान है। प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का बंधन नहीं है।


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