लोकायुक्त पुलिस ने BEO कार्यालय के क्लर्क को पांच हजार की रिश्वत लेते पकड़ा, शिक्षक से मांगी थी रिश्वत

लोकायुक्त पुलिस ने BEO कार्यालय के क्लर्क को पांच हजार की रिश्वत लेते पकड़ा, शिक्षक से मांगी थी रिश्वत

सागर ।लोकायुक्त पुलिस सागर ने जिले के जैसीनगर में BEO कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 के  कर्मचारी को 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है । एक शिक्षक से सातवे वेतनमान की किश्त के एवज में रिश्वत मांगी थी।

पुलिस अधीक्षक रामेश्वर यादव ने बताया कि आवेदक विजय शंकर पाठक उच्च श्रेणी शिक्षक हाई स्कूल बरोदा ज़िला ,सागर  ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी । जिसमे आरोपी गोविंद कोरी सहा ग्रेड 2  बी.ई.ओ. कार्यालय जैसीनगर द्वारा सातवे  वेतनमान की दूसरी क़िस्त के आहरण एवं सेवा पुस्तिका बापिस करने के एवज में रिश्व्त की मांग  की जा रही है ।                                

आज लोकायुक्त निरीक्षक बी एम दिवेदी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ट्रेजरी कार्यालय के पास चाय की दुकान से गोविन्द कोरी को  पाँच हजार की रिश्वत लेते रंगे  हाथों गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे सिविल लाईन थाने ले जाया गया।

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खुरई क्षेत्र में 1.35 लाख हेक्टेयर की सिंचाई योजनाओं को लगा ग्रहण,मालथौन -बांदरी के कॉलेज के बजट में कटौती विधानसभा में भूपेन्द्र सिंह के सवाल पर खुलासा

खुरई क्षेत्र में 1.35 लाख हेक्टेयर की सिंचाई योजनाओं को लगा ग्रहण,मालथौन -बांदरी के कॉलेज के बजट में कटौती

विधानसभा में भूपेन्द्र सिंह के सवाल पर खुलासा

*सागर।* खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने पिछली सरकार में गृह एवं परिवहन मंत्री रहते हुए विधानसभा क्षेत्र खुरई में 13 सिंचाई परियोजना स्वीकृत कराई थी। जिनके साकार होने पर 1 लाख 35 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र सिंचित होना है। मगर प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद इनके निर्माण कार्य की गति धीमी पड़ गई है। आलम यह है कि 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित करने वाली हनौता जलाशय वृहद परियोजना में निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति मात्र एक परसेंट है और छह लघु परियोजनाओं में उपलब्धि शून्य है। यह खुलासा विधानसभा में जल संसाधन मंत्री द्वारा दिये जबाब में हुआ है।

विधानसभा में पूर्व गृहमंत्री एवं विधायक भूपेन्द्र सिंह के प्रश्न पर जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने जानकारी दी है कि 90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने वाली बीना सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के तहत चकरपुर बाॅध का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाकर नींव खुदाई एवं कांक्रिटिंग का कार्य किया गया है। इस तरह चकरपुर बाॅध की भौतिक प्रगति 12 परसेंट है। जबकि मढ़िया बाॅध की भौतिक प्रगति शून्य है।

खुरई विधानसभा क्षेत्र में 40 हजार हेक्टेयर जमीन में सिंचाई के लिए पूर्व गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा स्वीकृत कराई हनौता जलाश्य वृद्ध परियोजना में बहु भौतिक प्रगति मात्र एक परसेंट है। जबकि इस परियोजना की पिछली भाजपा सरकार ने 4 अक्टूबर 2018 को प्रशासकीय स्वीकृति दे दी थी और कार्य पूर्णता का लक्ष्य सन् 2023 रखा गया है। खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने पिछली सरकार में गृह एवं परिवहन मंत्री रहते हुए खुरई विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई के लिए 11 लघु योजनाएं भी स्वीकृत कराई थीं, जिनसे 5185 हेक्टेयर जमीन सिंचिंत होना है। मगर इनमें से सेवन जलाश्य, मंगरा जलाश्य, नोठा जलाश्य, बरौदिया चंद्रापुर जलाश्य, पठार जलाश्य और बीजरी सागौनी जलाश्य की भौतिक प्रगति शून्य है। जिसका कारण भू-अर्जन और वनभूमि का निराकरण नहीं हो पाना बताया गया है। अन्य 5 लघु योजनाओं में लक्ष्छाशिर जलाश्य की भौतिक प्रगति 2 परसेंट, चुरारी जलाश्य की 40 परसेंट बरौदिया नौनागिर जलाश्य, की 50 परसेंट, नेतना जलाश्य की 55 परसेंट और बीकोर कलां जलाश्य की 70 परसेंट बताई गई है।

 मालथौन, बांदरी काॅलेज के बजट में कटौती

पूर्व गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने पिछली भाजपा सरकार में मालथौन और बांदरी में शासकीय काॅलेज खुलवाये थे। इन दोनों काॅलेज में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। मगर कांग्रेस सरकार ने इनके बजट में कटौती कर दी है। बांदरी काॅलेज के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति देने में भी अब उदासीनता बरती जा रही है। विधान सभा में पूर्वमंत्री एवं विधायक भूपेन्द्र सिंह के प्रश्न पर खेल और युवक कल्याणमंत्री जीतू पटवारी ने बताया है कि मालथौन काॅलेज में वर्ष 2018-19 में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 1427 तथा बांदरी काॅलेज में 348 है। सत्र 2019-20 में मालथौन काॅलेज में प्रवेशित विद्यार्थी संख्या 1508 तथा बांदरी में 555 है। दोनों काॅलेज में स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर अतिथि विद्वानों द्वारा कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में मालथौन काॅलेज को आबंटित बजट 44,11,922 रुपए तथा बांदरी काॅलेज को 28,79,500 रुपय था। वर्ष 2019-20 में मालथौन काॅलेज को 31,27,040 रुपए और बांदरी काॅलेज को 13,51,500 रुपए अब तक आबंटित किए गए हैं। मालथौन काॅलेज के भवन निर्माण हेतु 6.50 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति में से 610.14 लाख का आबंटन कार्यकारी एजेंसी पीआईयू को दिया जा चुका है। मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि बांदरी काॅलेज के स्वयं के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भवन स्वीकृति हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

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जनवरी 2021 तक पूरा होगा मकरोनिया ओवर ब्रिज का काम,पूर्व गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह को मिला विधानसभा में जवाब

जनवरी 2021 तक पूरा होगा मकरोनिया ओवर ब्रिज का काम,पूर्व गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह को मिला विधानसभा में जवाब

सागर। उपनगर मकरोनिया रेलवे ओवरब्रिज का काम की समय सीमा केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने 15जनवरी 2021 की है । एमपी विधानसभा में पूर्व गृहमंत्री एवं विधायक भूपेन्द्र सिंह के प्रश्न पर लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा मैपिंग देरी से मिलने पर काम की शुरुआत देरी से हुई। हालांकि कार्य मे देरी होने से क्षेत्र के लोगो को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । अभी परेशानियां खत्म होने वाली नही है।

विधानसभा में प्रश्नोत्तर के मुताबिक  मकरोनिया रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य अनुबंध अनुसार 24 माह अर्थात 8 मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। रुपए 3626 लाख की लागत की इस परियोजना में मकरोनिया ओवर ब्रिज का निर्माण, ब्रिज के दोनों ओर सहायक मार्ग और नाली निर्माण, ब्रिज के एप्रोच मार्ग और ब्रिज निर्माण  शामिल है। अब तक कार्य की भौतिक प्रगति 21.24 परसेंट है। जिसमें 26 नग पीयरों का केप लेवल तक एवं 4 स्पाँन में स्लैब कार्य  डायवर्सन मार्ग पूर्ण हैं। नाली निर्माण और छतरपुर नगर की ओर से एप्रोच मार्ग कार्य प्रगति पर है।

लोक निर्माण मंत्री ने बताया की रेलवे विभाग की ओर से ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित सामान्य संरचना मानचित्र का अनुमोदन बिलम्ब से प्राप्त होने के कारण कार्य बिलम्ब से प्रारंभ हुआ। भारत सरकार के सड़क परिवाहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु 15 जनवरी 2021 तक समय वृद्धि प्रदान की गई है। मंत्री श्री वर्मा के मुताबिक कार्य की प्रगति संतोषजनक है एवं वर्तमान में वाहनों का आवागमन डायवर्सन मार्ग से चल रहा है।

पिछले कुछ समय से काम मे तेजी

उपनगर  मकरोनिया में में चल रहे रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण में बीते कुछ समय से तेजी आई है । शुरुआत में देरी से कई आंदोलन इस इलाके में हुए। यहां पर ठेकेदार ने काम तोकरीब ११ माह पहले शुरू कर दिया था, लेकिन रेलवे क्रासिंग वालेक्षेत्र में ब्रिज की डिजाइन को लेकर रेलवे से अनुमति लेने में समयलग गया, हालांकि जनवरी में रेलवे ने समय-सीमा में काम पूरा करनेकी शर्त पर ब्रिज की डिजाइन पर अपनी मुहर लगा दी है।, जिसकेबाद निर्माण कार्य में भी तेजी आ गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटीऑफ इंडिया ने निर्माण कार्य के सुपरविजन के लिएभोपाल की एलएन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी को जिम्मेदारी

सौंपी है। एनएच से मिली जानकारी के अनुसार ने एनएच-86 पर परमकरोनिया रेलवे स्टेशन के समीप ३० नंबर फाटक पर बन रहे इसआरओबी का काम ठेकेदार को २७.२२ करोड़ रुपए की लागत मेंपूर्ण करना है। टेंडर की शर्तों के अनुसार १०९५ मीटर लंबे और १२मीटर चौंड़े इस ब्रिज के अलावा ठेकेदार को २००-२०० मीटर कीदोनों ओर एप्रोच रोड और ३००-३०० मीटर की चार सर्विस रोड काभी निर्माण करना है।

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तृतीय श्रेणी के समकक्ष पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी स्थाई कर्मियों की आयु सीमा बढ़ी, सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों की आयु सीमा तय,आदेश जारी

तृतीय श्रेणी के समकक्ष पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी स्थाई कर्मियों की आयु सीमा बढ़ी,

सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों की आयु सीमा तय,आदेश जारी

भोपाल ।राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी के समकक्ष पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी स्थाई कर्मियों की सेवा में बने रहने की अधिकतम आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने का आदेश जारी कर दिया है।

वही राज्य शासन द्वारा सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों हेतु न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण करने का आदेश जारी किये।

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तृतीय श्रेणी के समकक्ष पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी स्थाई कर्मियों की आयु सीमा बढ़ी, सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों की आयु सीमा तय,आदेश जारी

तृतीय श्रेणी के समकक्ष पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी स्थाई कर्मियों की आयु सीमा बढ़ी,

सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों की आयु सीमा तय,आदेश जारी

भोपाल ।राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी के समकक्ष पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी स्थाई कर्मियों की सेवा में बने रहने की अधिकतम आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने का आदेश जारी कर दिया है।

वही राज्य शासन द्वारा सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों हेतु न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण करने का आदेश जारी किये।

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आँगनवाडी के टीएचआर पैकेट खरीदने वाले दुकानदार पर होगी एफआईआर दर्ज, छह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ को हटाया,दुकानदार पर मामला दर्ज

आँगनवाडी के टीएचआर पैकेट खरीदने वाले दुकानदार पर होगी एफआईआर दर्ज, छह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ को हटाया,दुकानदार पर मामला दर्ज

भोपाल ।प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास  अनुपम राजन ने बताया है कि आँगनवाडी के हितग्राहियों के उपयोग के लिये प्रदाय दलिया को आटा चक्की पर बेचने की शिकायत पर 6 आँगनवाडी कार्यकर्ताओं को पद से हटाने की कार्यवाही की गई है। इन कार्यकर्ताओं के नाम कु. रानी मालवीय, श्रीमती गुलबशा खान, श्रीमती मेहरून्निसा खान, श्रीमती नीलिमा यादव, श्रीमती फरहत जहां, श्रीमती अस्मत सुल्तान, श्रीमती सना खान और श्रीमती तस्किम खान हैं। उन्होंने बताया कि सेक्टर सुपरवाइजर श्रीमती सपना साहू को शो-कॉज नोटिस जारी करने और दो वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई है। श्री राजन ने बताया कि विभागीय अधिकारियों की शिकायत पर आँगनवाडी के पूरक पोषण आहार पैकेट खरीदने वाले दुकानदार मुफ्तार अली चक्की वाले पर भी पुलिस प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

आयुक्त श्री राजन ने कहा है कि आँगनवाडी केन्द्रों पर बच्चों और महिलाओं को बाँटा जाने वाला पूरक पोषण आहार सिर्फ हितग्राही के उपयोग के लिए है। इसका दुरूपयोग करने अथवा बेचे जाने की स्थिति में खरीददार और बेचने वाले, दोनों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि सभी आँगनवाडी केन्द्रों में यह जानकारी चस्पा की जायेगी कि पूरक पोषण आहार बेचना और खरीदना, दोनों गैर-कानूनी है। इसका उल्लंघन करने पर सजा होगी। राजन ने सभी परियोजना अधिकारियों को टीएचआर का दुरूपयोग रोकने तथा पात्र हितग्राहियों को ही पूरक पोषण आहार वितरित कर इसका सदुपयोग करने के निर्देश दिए है

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बेरोजगारों से छलावा,कमलनाथ सरकार के खिलाफ भाजयुमो ने दिया ज्ञापन

बेरोजगारों से छलावा,कमलनाथ सरकार के खिलाफ भाजयुमो ने दिया ज्ञापन

सागर।  प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष अर्पित पांडे ने सांसद राजबहादुर सिंह के नेतृत्व में युवाओं के साथ कांग्रेश सरकार द्वारा किए गए छलावे के विरोध मेंराज्यपाल मध्यप्रदेश शासन,  मुख्यमंत्री  मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, के नाम युवा आक्रोश आंदोलन के अंतर्गत ज्ञापन जिला दण्डाधिकारी को सौंपा।

 सांसद राजबहादुर सिंह ने कहा कांग्रेश सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में जितने भी वादे किए थे उनमें से 1 वर्ष में घोषणा पत्र के एक भी बिंदु पर खरी नहीं उतरी है। सिंह ने विरोध करते हुए कहा कि किसानों की हालत किसी से छुपी नहीं है फिर भी कांग्रेस सरकार किसानों के हित में कोई भी कार्य नहीं कर रही है।

 भाजयुमो जिला अध्यक्ष अर्पित पांडे ने कहा कांग्रेस सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए ₹4000 महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, जो कि आज दिनांक तक पूरा नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस सरकार द्वारा भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "संबल योजना" के माध्यम से गरीबों को मिलने वाले सभी लाभों से भी वंचित किया गया है।

मोर्चा के मीडिया प्रभारी नितिन सोनी ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा "मेधावी विद्यार्थी योजना" द्वारा मिलने वाले सभी लावो से विद्यार्थी कांग्रेस सरकार में वंचित हैं। एवं कांग्रेस सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत चलने वाले प्रशिक्षण योजनाओं को बंद कर युवा स्वाभिमान योजना में परिवर्तन कर "भेड़ बकरियां चराना" व "बैंड बाजे जैसी विधाओ" का जोड़ कर युवाओं की शिक्षा पर मजाकिया है। तथा इन योजनाओं का पूरा लाभ भी युवाओं को नहीं दिया जा रहा। निम्न बातों को भाजयुमो जिला अध्यक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है। इसके पश्चात भी कांग्रेसी सरकार द्वारा निम्न घोषणाओं को शीघ्र पूर्ण नहीं किया जाता तो युवाओं के सम्मान में युवा मोर्चा द्वारा "उग्र आंदोलन" किए जाएंगे। जिसके लिए कांग्रेस सरकार व प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नगर अध्यक्ष विक्रम सोनी ने किया एवं भाजयुमो जिला महामंत्री शालीन सिंह ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सागर संभागीय संगठन मंत्री केशव भदोरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु दयाल पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष जाहर सिंह, भाजपा जिला महामंत्री शैलेश केशरवानी, अनुराग प्यासी, लक्ष्मण सिंह, जगन्नाथ गुरैया, मनीष चौबे, वैभव राज कुकरेले, अंशुल हर्षे, रामेश्वर नेमा, नितिन सोनी, भूपेंद्र सिंह ठाकुर, योगेश दीक्षित, प्रशांत देवलिया, नितिन साहू, निखिल अहिरवार, कुलदीप खटीक, अमित रावत, यश अग्रवाल, दीपक दुबे, कपिल उपाध्याय, संदीप साहू, वैभव यादव, आदर्श मिश्रा, देवाशीष दुबे, चंद्रभान ठाकुर, अन्नू प्रजापति एवं सभी मंडल अध्यक्ष जिला पदाधिकारी एवं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के  आरोपी को 20 वर्ष  की सजा

सागर।  बलात्संग के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश/ नवम् अपर सत्र न्यायाधीश लैगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि की अदालत ने रूप सिंह पिता परम अहिरवार उम्र 21 वर्ष निवासी आमाखुर्द थाना केंन्ट जिला सागर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी मामले की पैरवी कर्ता राजीव रूसिया द्वारा बताया गया कि उत्तरजीवि (नावालिग)  ने थाना केन्ट में आवेदन दिया कि दिनांक 06.12.218 को लगभग 11ः30 बजे उसकी मम्मी गाॅव में कंट्रोल रूम की दुकान पर गेहूॅ लेने गयी थी और पापा सागर गये थे। वह अपने खेत में बनी घास की टपरिया में भाजी काट रही थी। तभी आमाखुर्द का रहने वाला रूप सिंह आया और गलत काम करने की कहने लगा, मना करने पर भी उसने जबरदस्ती उसके साथ छेडखानी की और उसे पटक दिया और उसके साथ बलात्कार करने लगा। चिल्लाने पर उसका भाई आ गया जिसे देखकर रूपसिंह वहा से भाग गया। शांम को जब उसके मम्मी पापा घर आये तब उसकी घटना के बारे में बताया। तब उत्तरजीवि (नावालिग) ने थाना केन्ट में आरोपी के विरूद्ध घटना के संबंध में लिखित शिकायत आवेदन दिया। जिस पर से थाना केन्ट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

विचारण उपरांत मामले में आयी साक्ष्य और अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय विशेष न्यायाधीश/ नवम् अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि (लैगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012) की अदालत ने अरोपी रूप सिंह पिता परम अहिरवार उम्र 21 वर्ष निवासी आमाखुर्द थाना केंन्ट जिला सागर को दोषी पाते हुए धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड और धारा 450 भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सजा

सागर/छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय श्रीमान् विशेष न्यायाधीश, नवम् अपर सत्र  न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम- 2012 श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि की अदालत ने आरोपी गनेश अहिरवार पिता लच्छू उर्फ लक्ष्मण अहिरवार उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पडा रसोई थाना राहतगढ को दोषी पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया।

      अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता अधिकारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजीव रूसिया ने बताया कि उत्तरजीवी (नाबालिग) रात्रि के समय छत पर अपनी बहन और भाई के साथ सो रही थी और उसके मम्मी पापा घर के आंगन में सो रहे थे तभी आरोपी गनेश अहिरवार  जो उसके मोहल्ले का रहने वाला है आया और उसके साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ की और उसका मुंह दबाने लगा उसकी नींद खुल गई तो उसने देखा कि वह गनेश अहिरवार था। चिल्लाने पर उसकी बहन, भाई एवं मम्मी पापा आ गये, जिन्हें देखकर आरोपी वहां से भाग गया। घटना के बारे में उसने अपने  परिजनों को बताया। घटना की रिपोर्ट थाना राहतगढ में की गई। उत्तरजीवि की रिपोर्ट पर से मामला विवेचना में लिया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचारण उपरांत मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर श्रीमान् विशेष न्यायाधीश, नवम् अपर सत्र  न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम- 2012 श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि की अदालत ने आरोपी गनेश अहिरवार पिता लच्छू उर्फ लक्ष्मण अहिरवार उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पडा रसोई थाना राहतगढ को दोषी पाते हुए धारा 457,354 भादवि में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

  

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