सीएम डा यादव से मिले विधायक प्रदीप लारिया : सागर केंट के विलय और मकरोनिया चौराहे पर चतुष्कोणीय फ्लाई ओवर बनाने को लेकर की चर्चा
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तीनबत्ती न्यूज: 21 अगस्त, 2025
भोपाल : नरयावली विधायक इंजी.प्रदीप लारिया ने भोपाल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंत्रालय में भेंटकर विधानसभा क्षेत्र के आवश्यक विकास कार्यों को प्राथमिकता आधार पर गति प्रदान कराए जाने का आग्रह किया।
मकरोनिया में फ्लाई ओवर
विधायक लारिया ने मुख्यमंत्री जी से सेतु बंधन योजना (सी.आर.आई.एफ.) अंतर्गत मकरोनिया चौराहे पर चतुर्कोणीय फ्लाई ओव्हर सिविल लाइन की ओर से बंसल हॉस्पिटल तक और रजाखेड़ी बजरिया से नरसिंहपुर रोड तक के निर्माण कार्य को पुनरीक्षित फ्लाई ओव्हर ( पुराना 900 मीटर स्वीकृत के स्थान पर 2400 मीटर लंबाई बढ़ाने) राज्य सरकार की प्राथमिक श्रेणी में केंद्र सरकार को प्राथमिकता के आधार पर प्रेषित कर स्वीकृत कराने का अनुरोध किया,जिससे मकरोनिया की ट्रैफिक जाम की स्थिति से निजात मिलेगी और यातायात निर्बाध एवं सुगम होगा।
केंट के विलय को लेकर चर्चा
विधायक लारिया ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से विधानसभा क्षेत्र के सागर छावनी के अटके विलय मामले पर ध्यानाकर्षण कराते हुये कैंट क्षेत्र स्थित कृषि भूमि, बंगला एरिया,सामुदायिक उपयोग के सिविल क्षेत्र को जनहित को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता से राज्य सरकार के निकाय में विलय कराये जाने का अनुरोध किया। विधायक लारिया ने कहा कि सिविल क्षेत्र का राज्य सरकार के निकाय में विलय किए जाने का मामला कैंट प्रशासन द्वारा केवल आबादी वाले एरिया को ही निकाय को दिया जा रहा है,जबकि आबादी वाले क्षेत्र के साथ कृषि भूमि, बंगला एरिया सहित सामुदायिक उपयोग के स्थान को मर्जर किया जाना नागरिक हित में आवश्यक है। कैंट में कुल सात वार्ड में से 4 वार्ड सिविल एरिया में आ रहे है। जब कैंट क्षेत्र का पूर्ण विलय नहीं होगा तो सिविल एरिया सदर के नागरिकों को न तो प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना का कोई लाभ मिल पाएगा और न ही अन्य निकायों जैसी जरूरी सुविधाएं मिल पाएंगीं। यदि घर की मरम्मत भी करना हो या शौचालय बनाना हो तो पहले कैंट प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। पीढ़ियों से कैंट निवासरत् नागरिकों को शासन की योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने सीएम डॉ.मोहन यादव से निर्माणाधीन कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्राक्कलन को पुनः सधिकारी समिति में सम्मिलित कराकर स्वीकृति प्रदान कराने के साथ अन्य आवश्यक विकास कार्यों को स्वीकृत कराने का भी अनुरोध किया।
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