सीएम डॉ. मोहन यादव ने लॉन्च किया ‘दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म’, पंचायत ऑडिट प्रक्रिया होगी पूरी तरह डिजिटल
तीनबत्ती न्यूज: 14 जुलाई, 2026
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायत स्तर पर वित्तीय ऑडिट प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए विकसित ‘दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म’ का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा भी लॉन्च की। मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान हुए इस शुभारंभ को पंचायतों के डिजिटल वित्तीय प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। मौके पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन नवाचारों से पंचायत स्तर पर सेवाओं में पारदर्शिता आएगी, कार्यों का समयबद्ध निस्तारण होगा और ग्रामीण प्रशासन में जवाबदेही मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि ‘दृष्टि’ प्लेटफॉर्म पंचायतों के पूर्णतः डिजिटल रिमोट वित्तीय ऑडिट की दिशा में देश की अभिनव पहल है।
पंचायत स्तर पर अधिक प्रभावी होगी ऑडिट प्रक्रिया
केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों का समयबद्ध ऑडिट अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से भारत के महालेखाकार के निर्देशन में पंचायती राज संचालनालय ने एनआईसी के तकनीकी सहयोग से ‘दृष्टि’ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑडिटर अपने घर या कार्यालय से ही किसी भी पंचायत के आय-व्यय संबंधी अभिलेखों को ऑनलाइन देख सकेंगे और उनकी जांच कर सकेंगे। इससे प्रदेश की 23,011 ग्राम पंचायतों के वित्तीय ऑडिट को तेज, सरल और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
सरकार के अनुसार, इस प्रणाली से सीमित कर्मचारियों के माध्यम से भी सभी पंचायतों का ऑडिट समय पर किया जा सकेगा। साथ ही समय और संसाधनों की बचत होगी तथा वित्तीय जवाबदेही और सुशासन को मजबूती मिलेगी।
पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा
मुख्यमंत्री ने पंचायत दर्पण पोर्टल पर शुरू की गई पेमेंट गेटवे सुविधा का भी शुभारंभ किया। यह सुविधा पंचायती राज संचालनालय द्वारा एनआईसी, जल निगम और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित की गई है।
इसके माध्यम से पंचायतें नागरिकों के बिल जनरेट कर सकेंगी और नागरिक घर बैठे ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। भुगतान के बाद उन्हें तुरंत ऑनलाइन रसीद भी प्राप्त होगी। इससे लोगों के समय और श्रम की बचत होगी तथा पंचायत का अभिलेख स्वतः तैयार होता रहेगा।
सुशासन और पारदर्शिता को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि ‘दृष्टि’ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और पंचायत दर्पण पोर्टल की पेमेंट गेटवे सुविधा से पंचायतों की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनेगी। इन नवाचारों से ग्रामीण प्रशासन में सुशासन को बढ़ावा मिलेगा और पंचायत स्तर पर वित्तीय प्रबंधन मजबूत होगा।
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