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बुधवार, 30 जून 2021

अनु.जाति वित्त विकास निगम बंद करने के निर्णय पर जताया पूर्व मंत्री श्री सुरेन्द्र चौधरी ने विरोध

अनु.जाति वित्त विकास निगम बंद करने के निर्णय पर जताया पूर्व मंत्री श्री सुरेन्द्र चौधरी ने विरोध

★ भाजपा सरकार के सबका साथ सबका विकास के दावे खोखले साबित......... सुरेन्द्र चौधरी

★ अनु. जाति वित्त विकास निगम को पूर्वत चालू रखने की उठाई माँग,दी चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी

सागर। प्रदेश की शिवराज सरकार के अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को बंद करने के निर्णय का तीखा विरोध करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री सुरेन्द्र चौधरी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भाजपा सरकार के दावे खोखले साबित हुए हैं जिसका स्पष्ट प्रमाण है कि अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान का एकमात्र उपक्रम राज्य अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को प्रदेश की भाजपा सरकार सुनियोजित रणनीति के तहत प्रशासन के माध्यम से प्रबंध संचालक अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रस्ताव वुलाया जिससे की उक्त निगम को आसानी से बंद किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहले शासकीय पद समाप्त कर निजी क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ न देकर बेरोजगारों को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाता रहा और अब स्वरोजगार उपलब्ध कराने वाले एकमात्र उपक्रम को बंद किया जा रहा है जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के प्रभावित होने के साथ-साथ मध्य प्रदेश भर में उक्त निगम में लगे कर्मचारी भी प्रभावित होंगे। श्री चौधरी ने कहा कि एक तरफ यह देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के पैर धोकर उनके घर खाना खाने का पाखंड करते दिखाई पड़ते हैं वहीं दूसरी ओर इस समाज की आर्थिक उन्नति को बंद करना चाहते हैं। जो भाजपा सरकार के चाल चरित्र चेहरे को उजागर करता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो प्रबंध संचालक अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के शासन को भेजे प्रस्ताव को तत्काल निरस्त कर पूर्वत संचालित अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का संचालन किया जावे अन्यथा की स्थिति में कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और  उक्त निगम को बंद होने से बचाने और अनु. जाति वर्ग के लोगों के सम्मान में चरणबद्ध आंदोलन को वाध्य होगी जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व शासन प्रशासन का होगा।

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