रानगिर की माँ हरसिद्धि माई

शनिवार, 9 अक्तूबर 2021

★ उपार्जन से संबंधित समस्त भुगतान के लिए तय की जाएगी जवाबदेही ★ समितियों के भुगतान के संबंध में दमोह, पन्ना खाद्य अधिकारियों की दो दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश ★ बायोडीजल विक्रेताओं के लिए भी लाइसेंस आवश्यक ★ पीडीएस दुकानों की भंडारण क्षमता का भौतिक सत्यापन करे ★ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने की समीक्षा


 
★ उपार्जन से संबंधित समस्त भुगतान के लिए तय की जाएगी जवाबदेही

★ समितियों के भुगतान के संबंध में दमोह, पन्ना खाद्य अधिकारियों की दो दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश

★ बायोडीजल विक्रेताओं के लिए भी लाइसेंस आवश्यक
★ पीडीएस दुकानों की भंडारण क्षमता का भौतिक सत्यापन करे

★ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव  फैज अहमद किदवई ने की समीक्षा

सागर ।उपार्जन से संबंधित समस्त भुगतान के लिए जवाबदेही तय की जाएगी  एवं समस्त उपार्जन केंद्रों पर शीघ्र प्लेटफार्म निर्माण किया जाये। साथ ही समितियों के भुगतान के संबंध में दमोह, पन्ना के खाद्य अधिकारियों की दो-दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदवई ने शनिवार को सागर में आयोजित सागर संभाग की समीक्षा बैठक में दिए।

इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संचालक श्री दीपक सक्सेना, संभागायुक्त श्री मुकेश शुक्ला, कलेक्टर श्री दीपक आर्य, जिला पंचायत सीईओ श्री क्षितिज सिंघल, अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी जिला खाद्य अधिकारी श्रीमती सपना त्रिपाठी सहित संभाग के जिलों के कलेक्टर, जिला खाद्य अधिकारी एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

 खरीफ उपार्जन की समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव श्री किदबई ने धान मिलिंग की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि मिलर लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिषत मिलिंग का कार्य करें । इसी प्रकार रबी वितरण समितियों का भुगतान भी समय पर किया जाए । उन्होंने समितियों के लंबित भुगतान के मामले में दमोह और पन्ना के जिला खाद्य अधिकारियों की दो-दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।
 
श्री किदवई ने कहा कि लोडिंग एवं अनलोडिंग का भुगतान, समितियों के विगत खरीफ़ एवं पूर्व वर्षों के लंबे भुगतान का भुगतान अबिलंब प्रारंभ किया जाए। इसी प्रकार रबी वितरण के परिवहन कर्ताओं का लंबित भुगतान भी शीघ्र किया जाए। श्री किदवई ने कहा कि 12 लाख 4392 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन भारतीय खाद्य निगम तत्काल करें।

प्रमुख सचिव श्री किदवई ने समीक्षा के दौरान कहा कि किसानों के पंजीयन के समय ही उनके आधार नम्बर भी लिए जाएँ। इसके साथ ही जिन किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है उन्हें लिंक कराने की कार्रवाई भी अभियान के रूप में की जाए। इसके साथ ही उपार्जन केन्द्रों का निर्धारण वारदानों की व्यवस्था एवं परिवहन प्लान भी समय रहते तैयार किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि किसानों के पंजीयन के साथ-साथ उनकी फसलों का भौतिक सत्यापन भी अवश्य रूप से करा लिया जाए। प्रत्येक खरीदी केन्द्र पर पर्याप्त संख्या में वारदाना, इलेक्ट्रोनिक तौल-कांटा उपलब्ध कराने के साथ-साथ किसानों के लिये पेयजल, बैठक व्यवस्था आदि की व्यवस्थायें भी सुनिश्चित कर ली जाएँ।
उन्होंने कहा कि समस्त कलेक्टर यह विशेष रूप से देखे कि दमोह एवं पन्ना जिले में कुल मिलिंग का प्रतिशत 25 से कम , संबंधित कलेक्टर्स द्वारा मिलिंग हेतु विशेष ध्यान दिया जाये। दमोह एवं पन्ना जिले में 0.50 लाख टन से अधिक धान शेष , संबंधित कलेक्टर्स द्वारा मिलिंग हेतु विशेष ध्यान दिया जाये, कैप में भंडारित धान की मिलिंग हेतु उठाव की सतत समीक्षा ,जिले में कॉर्पोरेशन तथा एफसीआई को चावल परिदान हेतु भण्डारण की उपलब्धता की समीक्षा अनुबंध न करने वाले मिलर्स के विरूद्ध मिलिंग कंट्रोल ऑर्डर अंतर्गत कार्यवाही अपेक्षित, राईस मिलों में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु विशेष ध्यान राईस मिलों के सार्टेकस, सिलकी प्लाट में अपग्रेडेशन कराये जाने हेत विशेष ध्यान रखे ।

संभागायुक्त श्री  मुकेश शुक्ला ने बताया कि किसानों से उपार्जन के लिए की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को समय पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न की उपलब्धता के संबंध में भी की गई गतिविधियों से अवगत कराया।
सागर कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने सागर जिले में की गई तैयारियों की जानकारी दी। इसके साथ ही सभी जिलों में उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किए जा रहे कार्यों के संबंध में जिला कलेक्टरों ने बताया।

समस्त पीडीएस दुकानों की भंडारण क्षमता का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए

समस्त पीडीएस दुकानों की भंडारण क्षमता का भौतिक सत्यापन  सुनिश्चित  किया जाये,पीडीएस दुकानों के प्राधिकार पत्रों का  शीघ्र नवीनीकरण भी किया जाए।  इसी प्रकार समस्त जिलों में स्व सहायता समूह की पीडीएस दुकानों के संचालन में  सहभागिता निश्चित की जावे । उक्त निर्देश नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश की प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदबई ने सागर संभाग की समीक्षा बैठक में संबंधित विभिन्न अधिकारियों को दिए ।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव श्री श्री फैज अहमद किदवई  ने खाद्य नागरिक आपूर्ति की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि समस्त पीडीएस दुकानों का समस्त है खाद्य अधिकारी उनकी भंडारण क्षमता का भौतिक सत्यापन करें ।
उन्होंने कहा कि भौतिक सत्यापन में एक प्रमुख रूप से देखा जाए कि 2 माह के राशन के भंडारण की क्षमता है कि नहीं साथी 40 प्रतिषत अधिक राशन भी रखा जाए इस प्रकार से भंडारण क्षमता का सत्यापन किया जावे उन्होंने कहा कि भंडारण क्षमता ना होने से पात्र हितग्राहियों को पीडीएस दुकानों में बार-बार आने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

प्रमुख सचिव श्री किदबई ने कहा कि यह विशेष रूप से देखा जाए कि प्रत्येक पीडीएस की दुकान एक समिति द्वारा ही संचालित की जाए। उन्होंने संभाग की 118 पंचायतें पीडीएस दुकानों विहीन होने पर तत्काल पीडीएस दुकान खोलने के निर्देश दिए

श्री किदबई ने कहा कि शासन की महत्वकांक्षी योजना स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 33 प्रतिषत के मान से पीडीएस दुकानों में सहभागिता सुनिश्चित की जावे जिससे स्व सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें उन्होंने संभाग की 41 ऑफलाइन दुकानों को तत्काल ऑनलाइन करने के भी निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव श्री किदवई ने समस्त पीडीएस दुकानों के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण अभियान चलाकर शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने कहा कि नवीन परिवारों का सत्यापन भी किया जावे जिससे उनको शीघ्रता से नवीन स्थाई राशन पर्ची प्रदान की जा सके
प्रमुख सचिव श्री किदबई ने कहा कि संभाग की समस्त पीडीएस दुकानों में नमक शक्कर गेहूं की उपलब्धता प्रत्येक माह की आवंटन के अनुसार हो इसकी भी सघन मॉनिटरिंग की जावे ।

राशन दुकानों तक परिवहन हेतु जीपीएस सिस्टम लगाए जाय

उन्होंने कहा कि राशन दुकान तक परिवहन हेतु लगाए गए वाहनों में भी जीपीएस सिस्टम लगाए जाए जिससे उनकी मानिटरिंग की जा सके और समय पर राशन दुकानों पर राशन उपलब्ध हो सके ।
श्री किदवई ने मध्यप्रदेश शासन की महत्वकांक्षी योजना अन्न उत्सव के तहत वितरित होने वाली राशन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि संभाग में 13 लाख 75 हजार 514 परिवारों को राशन वितरण हेतु भंडारण सुनिश्चित किया जाए उन्होंने मोबाइल ऐप के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।
श्री किदवई ने संभाग की समस्त जिलों के सीएम हेल्पलाइन से लंबित शिकायतों का निराकरण भी समय सीमा में करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में प्रमुख रूप से राशन पात्रता पर्ची संबंधी, राशन ना मिलने संबंधी ,नवीन गैस कनेक्शन संबंधी, गैस सिलेंडर रिफिल, उपार्जन भुगतान संबंधी, केरोसिन, लाइसेंस नवीनीकरण संबंधी, रवि पंजीयन संबंधी शिकायतों का निराकरण समय सीमा में किया जाए।
श्री किदवई ने स्कूलों में मध्यान भोजन पकाने वाली संस्थाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि समस्त संस्थाओं की आधार सीडिंग की जाए । उन्होंने कहा कि संभाग में 12 हजार 893 स्कूलों में 12 हजार 173 स्व सहायता समूह की आधार सीडिंग की जावे।
  
गुणवत्ता युक्त नमक एवं तेल से तैयार होगा मध्यान भोजन

पीडीएस दुकानों के लिए तैयार होंगे शासकीय भवन


खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदवई ने सागर में आयोजित बैठक के दौरान बताया कि, शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों को अद्यतन करते हुए उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से शासकीय जमीन पर निर्माण कराया जाएगा इसके लिए शीघ्र ही कार्य योजना तैयार कराई जा रही है और आने वाले समय में ग्रामीण स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा इसका नवनिर्मित दुकानों का आधिपत्य पंचायत के माध्यम से होगा। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार नगरीय निकायों में भी वेयरहाउस एवं नगरीय निकाय के माध्यम से राशन दुकानों का निर्माण शासकीय जमीन पर कराया जायगा।

उन्होंने बताया कि यह कार्य प्रमुख रूप से इसलिए भी कराया जा रहा है क्योंकि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि राशन दुकानों में भंडारण की क्षमता अत्याधिक कम है और शासन द्वारा प्रति माह, दो 2 माह का अतिरिक्त राशन के साथ 40 प्रतिषत अतिरिक्त राशन  प्रदान किया जाता है। इसके भंडारण में परेशानी होती है और भंडारण ना होने के कारण पात्र हितग्राहियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है ।

प्रमुख सचिव श्री किदबई ने बताया कि इसी प्रकार स्कूलों में वितरित होने वाले मध्यान्ह भोजन में भी अब आयोडीन एवं आयरन युक्त नमक का उपयोग किया जाएगा साथ ही खाद्यान्न बनाने में विटामिन ए एवं विटामिन डी युक्त खाद्य तेल का उपयोग होगा। जिससे कुपोषण के खिलाफ जारी लड़ाई में सहायता मिलेगी ।

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा शीघ्र ही पीडीएस दुकानों पर कार्य कर रहे सेल्समैन को एमपी ऑनलाइन किओस्क सेंटर से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। जिससे वे दुकान के सेल्समैन के साथ-साथ एमपी ऑनलाइन का कियोस्क सेंटर भी संचालित कर सकेंगे, इस प्रकार उनकी आमदनी में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि बायोडीजल विक्रेताओं के लिए भी लाइसेंस आवश्यक है। सभी जिला खाद्य अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। 

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