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NGO के सहयोग से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बनेंगे टॉयलेट, स्कूल शिक्षा मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन • विधायक शैलेंद्र जैन ने स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को सौंपा अनुश्री जैन का पत्र,

NGO के सहयोग से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बनेंगे टॉयलेट, स्कूल शिक्षा मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन

• विधायक शैलेंद्र जैन ने स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को सौंपा अनुश्री जैन का पत्र, CSR के माध्यम से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल



तीनबत्ती न्यूज: 21 अक्टूबर, 2026

सागर। विधायक शैलेंद्र जैन ने मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से भेंट कर लीगल राइट काउंसिल इंटरनेशनल की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अनुश्री जैन द्वारा लिखित पत्र सौंपा। पत्र के माध्यम से प्रदेश के ऐसे शासकीय विद्यालयों में, जहां विद्यार्थियों के लिए टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के अंतर्गत टॉयलेट निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

प्रस्ताव के अनुसार कनाडा का एक NGO टॉयलेट निर्माण के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराएगा। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है।

विद्यालयों में टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाएं बच्चों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और गरिमापूर्ण शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में NGO के सहयोग से आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की पहल शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

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विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस संबंध में शीघ्र ही लीगल राइट काउंसिल इंटरनेशनल के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर एमओयू (समझौता ज्ञापन) तैयार किया जाएगा और आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

विधायक श्री जैन ने सकारात्मक पहल के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रयास से प्रदेश के उन शासकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी, जहां अभी विद्यार्थियों को टॉयलेट जैसी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं है।

लीगल राइट काउंसिल इंटरनेशनल की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अनुश्री जैन के प्रयासों से सामने आई यह पहल शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाती है। NGO से प्रस्तावित आर्थिक सहायता और राज्य शासन के समन्वय से इस दिशा में आगे की कार्यवाही की जाएगी।

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