बाघराज आवासीय कॉलोनी में अवैध कब्जों पर सख्ती: 2 दिन में खाली करें मकान, नहीं तो होगी FIR : निगमायुक्त राजकुमार खत्री
तीनबत्ती न्यूज: 7 अगस्त 2026
सागर। नगर पालिक निगम सागर ने बाघराज आवासीय कॉलोनी में अवैध कब्जों और किराये पर दिए गए शासकीय आवासों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने शुक्रवार को कॉलोनी का निरीक्षण कर स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन द्वारा रियायती दर पर जरूरतमंदों को दिए गए आवासों का व्यावसायिक उपयोग या किराये पर देना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हितग्राहियों के आवासों पर अवैध कब्जा कर रखा है या किरायेदार के रूप में रह रहे हैं, वे दो दिन के भीतर मकान खाली कर दें। अन्यथा संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने सहित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
वैध हितग्राहियों को मिलेगा पूरा सहयोग
निगमायुक्त ने कहा कि जिन पात्र हितग्राहियों के पास अभी तक स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं है, वे नगर निगम से एनओसी प्राप्त कर विद्युत विभाग के माध्यम से नया कनेक्शन लें। नगर निगम आवास संबंधी समस्याओं के समाधान में पूरा सहयोग करेगा, जबकि बिजली संबंधी कार्य विद्युत विभाग के माध्यम से होंगे।
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अवैध कब्जों और किरायेदारों की बनेगी सूची
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कॉलोनी में शिविर लगाकर वैध एवं अवैध रूप से रहने वाले लोगों का सत्यापन किया जाए। जिन लोगों ने शासन के आवास किराये पर देकर आर्थिक लाभ कमाया है, उनके आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही यदि वर्तमान में रह रहे किरायेदार पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें शासन की आवास योजना के तहत स्वयं का आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बिजली बिल दो किस्तों में जमा करने की सुविधा
निगमायुक्त ने स्थानीय निवासियों की मांग पर लंबित बिजली बिल दो किस्तों में जमा करने की अनुमति देने के निर्देश भी दिए। बकाया राशि जमा करने के बाद हितग्राही नगर निगम से एनओसी प्राप्त कर स्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि जिन हितग्राहियों ने आवास की पूरी राशि जमा कर दी है, उन्हें कब्जा रसीद एवं अन्य दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराए जाएं, जबकि लगातार बकाया नहीं चुकाने वालों के आवंटन निरस्त किए जाएं।
निगमायुक्त की अपील
राजकुमार खत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी बिचौलिए के संपर्क में न आएं। आवास संबंधी कार्यों के लिए नगर निगम और बिजली संबंधी मामलों में सीधे विद्युत विभाग से संपर्क करें। शासन की मंशा हर जरूरतमंद परिवार को उसका अपना घर उपलब्ध कराना है।
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