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सोमवार, 4 जनवरी 2021

अनुसूचित जाति के बच्चों के हित में स्कालरशिप बढाना ,केन्द्र सरकार का अभूतपूर्व निर्णय: विधायक प्रदीप लारिया

अनुसूचित जाति के बच्चों के हित में स्कालरशिप बढाना ,केन्द्र सरकार का अभूतपूर्व निर्णय: विधायक प्रदीप लारिया  



सागर। भाजपा के अनुसूचित जाति वर्ग के वरिष्ठ विधायक और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष प्रदीप लारिया ने अनुसूचित वर्ग के विधार्थियो के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाये जाने पर  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत का आभार जताया है। 
उन्होंने आज सागर में मीडिया से चर्चा में कहा कि 1944 में अजा वर्ग के पोस्टमैट्रिक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की गई।अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 59 हजार करोड़ किए जाने पर प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं उनकी सरकार को धन्यवाद दिया साथ ही यह आशा जताई कि केन्द्र सरकार के इस कदम से अजा वर्ग के बच्चों का भविष्य संवरेगा और जीवन बेहतर होगा।पहली बार मोदी सरकार ने इस बारे में सोचा। 
सागर जिले के नरयावली विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष . प्रदीप लारिया ने कहा कि 1944 के बाद कभी किसी सरकार ने पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति बढ़ाने या अजा वर्ग के बच्चों को सुविधाएं देने के बारे में नहीं सोचा। देश में पहली बार मोदी सरकार ने इस बारे में सोचा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद जी गहलोत इस बारे में एक प्रस्ताव लाए। इसके अनुसार केंद्रसरकार अब पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के बजट को 1100 सौ करोड़ से बढ़ाकर 59 हजार करोड करने जा रही है। श्री लारिया ने कहा कि वर्तमान में अजा वर्ग के 60 लाख बच्चों को यह स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन अब मोदी सरकार इस वर्ग के 4 करोड़ बच्चों को छात्रवृत्ति के दायरे में लाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार बीते वर्षों में स्कूल छोड़ने वाले 1.36 करोड़ बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए भी घर-घर संपर्क अभियान चलाएगी। 


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छात्रवृत्ति में हर साल बढ़ेगा केंद्र सरकार का हिस्सा


श्री लारिया ने कहा कि मोदी सरकार जो 59 हजार करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अजावर्ग के बच्चों को देने जा रही है, उसका 60 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी तथा 40 फीसदी हिस्सा राज्यों को देना होगा। राज्य सरकार पहले बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेगी और
अपने हिस्से की रकम बच्चों के खाते में डालेगी, जिसके बाद केंद्र सरकार अपने हिस्से की
राशि बच्चों के खातों में जमा कराएगी। उन्होंने कहा कि 56 हजार करोड़ की इस छात्रवृत्ति
में अगले पांच सालों तक केंद्र सरकार हर साल अपने हिस्से में 5 प्रतिशत की वृद्धि करेगी, राज्यों का योगदान घटता जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस पूरी प्रकिया की मॉनीटरिंग भी करेगी, ताकि अजा वर्ग का कोई और बच्चा छात्रवृत्ति न मिलने या देर से मिलने के कारण पढ़ाई छोड़ने पर विवश न हो।
इस मौके पर अजा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गंगाराम ठेकेदार, प्रदीप राजोरिया, सौरभ केशरवानी, रामेश्वर नामदेव  आदि मौजूद थे। 

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