अवैध शराब पर हाई अलर्ट मोड में कार्रवाई के निर्देश: सभी शराब दुकानों पर दो दिन में लगेंगे CCTV कैमरे
• संभाग कमिश्नर दिलीप कुमार और आईजी इरशाद वली ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, संदिग्ध गांवों में सप्ताह में दो बार होगी जांच
तीनबत्ती न्यूज :12 नवंबर, 2026
सागर। सागर जिले में शराब से हुई मौतों के बाद संभाग में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने निगरानी बढ़ाने की तैयारी की है। संभाग कमिश्नर दिलीप कुमार एवं आईजी इरशाद वली ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को अवैध मदिरा से जुड़ी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
संभाग कमिश्नर दिलीप कुमार ने कहा कि आबकारी विभाग के सभी अधिकारी हाई अलर्ट मोड में रहकर सतर्कता के साथ काम करें। अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और भंडारण के लिए जिम्मेदार लोगों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संभाग में शराब से संबंधित कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसी किसी घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस तत्काल कार्रवाई करें।
दो दिन में सभी शराब दुकानों पर लगेंगे CCTV कैमरे
कमिश्नर ने आगामी दो दिनों के भीतर संभाग के सभी जिलों की शराब दुकानों पर CCTV कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। दुकानों के पिछले हिस्से और आसपास के क्षेत्रों में भी पर्याप्त कैमरे लगाने को कहा गया है, ताकि अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके।
उन्होंने अवैध शराब निर्माण और बिक्री के संदिग्ध गांवों में सप्ताह में दो बार निरीक्षण करने तथा कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अवैध शराब बनाने, बेचने और भंडारण के संभावित स्थानों को चिह्नित कर लगातार निगरानी रखने को कहा। सभी जिलों में संयुक्त टीमें गठित कर उन्हें फील्ड में कार्रवाई के लिए भेजने के निर्देश भी दिए गए।
थिनर और एथेनॉल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों पर भी नजर
कमिश्नर ने थिनर एवं एथेनॉल की उपलब्धता वाले औद्योगिक क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों पर विशेष निगरानी रखने को कहा। सिंथेटिक एवं अन्य प्रकार की अवैध मदिरा से जुड़ी गतिविधियों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए। इस काम में खाद्य सुरक्षा और पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी संयुक्त निगरानी एवं कार्रवाई में शामिल किया जाएगा।
लंबित प्रकरणों और आबकारी राजस्व की भी समीक्षा
बैठक में आबकारी विभाग के लंबित विभागीय एवं न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की गई। कमिश्नर ने कलेक्टर स्तर पर लंबित मामलों, न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों और आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामलों की जानकारी लेकर समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा आबकारी राजस्व की पुरानी बकाया राशि की स्थिति की समीक्षा की गई। सीएम हेल्पलाइन में 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण कर पेंडेंसी समाप्त करने को कहा गया।
बैठक में सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती वंदना पांडे, एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया, संभागीय आबकारी विभाग एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

























