सोमवार, 22 जून 2020

पीएम स्वनिधि योजना के लिए 1 जुलाई तक तैयारियां करें पूरी: जेएस-एनयूएलएम संजय कुमार



पीएम स्वनिधि योजना के  लिए 1 जुलाई तक तैयारियां करें पूरी: जेएस-एनयूएलएम संजय कुमार

सागर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेहड़ी-पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए खास योजना पीएम स्वनिधि योजना के शीघ्रातिशीघ्र क्रियानवन हेतु आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली से ज्वाइंट सेक्रेटरी(एनयूएलएम)  संजय कुमार ने वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से देश के तमाम प्रदेशों से योजना में सम्मिलित 100 शहरों के संबंधित विभागों की बैठक ली। बैठक में सभी प्रदेशों के पर्सनल सेक्रेटरी एवं मिशन डायरेक्टर के साथ सागर स्मार्ट सिटी , नगर निगम भोपाल, नगर निगम उज्जैन, सहित मध्यप्रदेश के 9 शहरों के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश आदि के शहर भी सम्मिलित हुए।

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ज्वाइंट सेक्रेटरी(एनयूएलएम) संजय कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का जल्द से जल्द आॅनलाइन पंजियन कराया जाये। योजना को धरातल पर उतारने हेतु 1 जुलाई के पहले सारी तैयारियां कर कम से कम 10 हित ग्राहियों को बैंक से लोन डिसवर्स करायें। ऐसे स्ट्रीट वेंडर जिनके पहले से कार्ड बने है उन्हे लिस्टेड कर तत्काल योजना का लाभ दें एवं जिनके कार्ड नही बन पाये है उन्हे निरीक्षण पश्चात इस योजना हेतु पंजियन करायें। योजना का लाभ सभी स्ट्रीट वेंडर लोगों को मिल सके इस हेतु समीति गठित कर अपने शहर के स्ट्रीट वेंडर एशोसिएशन, सभी बैंकों, माइक्रो फाइनेंश इंस्टीट्यूट आदि के साथ बैठक करें। अधिक से अधिक हितग्राहियों की लाभ सुनिश्चितता हेतु इस योजना का प्रचार प्रसार अपने शहर में हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जिंगल बना कर, प्रिंटमीडिया, सोशलमीडिया, मोबाइल एसएमएस आदि माध्यमों से किया जाना चाहिए।  

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विचारणीय है कि कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण रेहड़ी-पटरी और छोटी दुकान चलाने वाले लोगों की आजीविका पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को आसान लोन मिलेगा। इसके तहत इन्हें कामकाज में मदद के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। सरकार स्ट्रीट वेंडरों की मदद की खातिर इस स्कीम के लिए 5000 करोड़ रुपये की स्पेशल क्रेडिट फेसिलिटी देगी। इस स्कीम से देश के लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। समय पर भुगतान करने वालों को 7 फीसदी ब्याज में छूट दी जाएगी। इस श्रेणी में अब सैलून और पान की दुकानें भी आएंगी।

सागर स्मार्ट सिटी कार्यालय से उक्त बैठक में निगमायुक्त आर पी अहिरवार, स्मार्ट सिटी सीईओ राहुल सिंह राजपूत, एनयूएलएम अधिकारी सचिन मसीह, स्मार्ट सिटी कंपनी सचिव रजत गुप्ता सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

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