पीएम आवास योजना में देश में खुरई को मिली बड़ी सफलता ,एएचपी घटक श्रेणी में पाया पांचवां मुकाम
★ नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने दी बधाई
भोपाल। सागर जिले की खुरई नगरपालिका को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। खुरई नगरपालिका ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) घटक श्रेणी में देश की सभी नगरपालिकाओं में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। साथ ही इस नगरपालिका को कामकाज के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राज्य में पहला स्थान भी प्राप्त हुआ है।
मध्यप्रदेश के नगरीय विकास तथा आवास मंत्री एवं खुरई से विधायक श्री भूपेंद्र सिंह ने इस कामयाबी के लिए खुरई के सभी रहवासियों को बधाई दी है। एएचपी के अंतर्गत राज्य सरकारें अपनी एजेंसी या निजी पार्टनरशिप के माध्यम से ईडब्ल्यूएस, एलआईजी तथा एमआईजी सेगमेंट के लिए उनकी क्षमतानुसार आवासीय परियोजनाएं निर्मित करती हैं।
खुरई नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री भैया लाल ने नगरपालिका को मिले अवार्ड को शुक्रवार को भोपाल में खुरई से विधायक तथा प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह को सौंपे। श्री सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि खुरई की नगरपालिका भविष्य में भी इस तरह की और सफलताएं निरंतर हासिल करती रहेगी।
एशियन डेवलपमेंट बैंक की विकास योजना में हुआ खुरई नपा का चयन
मध्यप्रदेश के नगरीय विकास तथा आवास मंत्री एवं खुरई से विधायक श्री भूपेंद्र सिंह के प्रयासों से खुरई नगरपालिका का चयन एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की एकीकृत विकास योजना में किया गया है।
श्री भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को एक बैठक में एमपीयूडीसी की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विशेष रूप से बांदरी एवं मालथौन की क्रमशः 41. 29 करोड़ तथा 31.89 करोड़ रुपये वाली पेयजल योजनाओं की समीक्षा की गयी। साथ ही इसमें खुरई सीवेज परियोजना, खुरई की एशियन विकास बैंक द्वारा चयनित एकीकृत विकास योजना के तहत अधोसंरचना विकास योजना की प्रगति की भी श्री सिंह ने समीक्षा की।
बैठक में जानकारी दी गयी कि बांदरी और मालथौन की पेयजल परियोजनाओं को एडीबी से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया नवंबर, 2021 के दूसरे सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी। एडीबी की एकीकृत विकास योजना में खुरई सहित राज्य के बुदनी, नसरुल्लागंज तथा चित्रकूट शहर का चयन भी किया गया है।
बैठक में जानकारी दी गयी कि एकीकृत विकास योजना में नगर में अधोसंरचना विकास से जुड़े सभी काम शामिल किये जा सकते हैं। इस योजना में लगभग 380 करोड़ की राशि उपलब्ध है, जिसमें से लगभग 175 करोड़ की राशि खुरई के विकास के लिए खर्च की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत एडीबी की टीम आने वाले दो महीने में जरूरी कामों का आंकलन कर डीपीआर तैयार करेगी, इसी आधार पर टेंडर जारी किये जाएंगे।
नगरीय विकास तथा आवास मंत्री एवं खुरई से विधायक श्री भूपेंद्र सिंह ने बैठक में अफसरों को निर्देश दिए कि, चूंकि नागदा शहर की सीवेज परियोजना को अन्य योजना में स्वीकृति मिल चुकी है, इसलिए खुरई की सीवेज परियोजना को नागदा शहर की परियोजना की जगह सम्मिलित किया जाए। श्री सिंह ने एकीकृत विकास योजना के तहत स्वीमिंग पूल के निर्माण को भी अधोसंरचना विकास में शामिल करने के निर्देश दिए।
श्री भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को एक बैठक में एमपीयूडीसी की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विशेष रूप से बांदरी एवं मालथौन की क्रमशः 41. 29 करोड़ तथा 31.89 करोड़ रुपये वाली पेयजल योजनाओं की समीक्षा की गयी। साथ ही इसमें खुरई सीवेज परियोजना, खुरई की एशियन विकास बैंक द्वारा चयनित एकीकृत विकास योजना के तहत अधोसंरचना विकास योजना की प्रगति की भी श्री सिंह ने समीक्षा की।
बैठक में जानकारी दी गयी कि बांदरी और मालथौन की पेयजल परियोजनाओं को एडीबी से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया नवंबर, 2021 के दूसरे सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी। एडीबी की एकीकृत विकास योजना में खुरई सहित राज्य के बुदनी, नसरुल्लागंज तथा चित्रकूट शहर का चयन भी किया गया है।
बैठक में जानकारी दी गयी कि एकीकृत विकास योजना में नगर में अधोसंरचना विकास से जुड़े सभी काम शामिल किये जा सकते हैं। इस योजना में लगभग 380 करोड़ की राशि उपलब्ध है, जिसमें से लगभग 175 करोड़ की राशि खुरई के विकास के लिए खर्च की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत एडीबी की टीम आने वाले दो महीने में जरूरी कामों का आंकलन कर डीपीआर तैयार करेगी, इसी आधार पर टेंडर जारी किये जाएंगे।
नगरीय विकास तथा आवास मंत्री एवं खुरई से विधायक श्री भूपेंद्र सिंह ने बैठक में अफसरों को निर्देश दिए कि, चूंकि नागदा शहर की सीवेज परियोजना को अन्य योजना में स्वीकृति मिल चुकी है, इसलिए खुरई की सीवेज परियोजना को नागदा शहर की परियोजना की जगह सम्मिलित किया जाए। श्री सिंह ने एकीकृत विकास योजना के तहत स्वीमिंग पूल के निर्माण को भी अधोसंरचना विकास में शामिल करने के निर्देश दिए।
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