अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालय पर रहना सुनिश्चित करें, अन्यथा नोकरी नही करे : मंत्री भूपेन्द्र सिंह
★ समीक्षा बैठक में मंत्री ने दी सख्त हिदायत
#मालथौन। मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने निर्देश दिये हैं कि मालथौन ब्लाक के सभी अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालय पर ही निवास करना सुनिश्चित करें। मंत्री श्री सिंह ने चेताया है कि जो मुख्यालय पर नहीं रहेगा, उसे मालथौन ब्लाक में नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है।
नगर परिषद मालथौन के सभाकक्ष में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक में मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि विभागों की जो भी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी मेरे पास आना चाहिए। साथ ही योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों की सूची भी मुझे प्रस्तुत करें। जिससे पता लग सके कि योजना का लाभ पात्र हितग्राही को मिल रहा है या नहीं। मनमर्जी से किसी को भी कुछ बांट दो, यह सब नहीं चलेगा। इसका सभी ध्यान रखें।
मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि खुरई विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई अधिकारी-कर्मचारी अपनी मनमर्जी से काम करेगा तो वह परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहे। अगर किसी विभाग में स्टाफ की कमी है तो इसकी जानकारी हमारे समक्ष लाई जाये। काम में अगर कोई परेशानी है तो वह बतायें। जानकारी ही नहीं देंगे तो समस्या से जूझते रहेंगे। मंत्री श्री सिंह ने एसडीएम को निर्देश दिये कि वे प्रत्येक माह सभी विभागों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तीन माह में वे भी सभी विभागों की बैठक लेकर समीक्षा करेंगे। ताकि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राही को मिल सके।
मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि मालथौन ब्लाक में गरीबी बहुत ज्यादा है। ईश्वर ने हम सबको गरीब की सेवा करने का मौका दिया है। जीवन में किसी के साथ कुछ नहीं जाता। जीवन में अगर आपके साथ जायेगा तो वह सिर्फ आपका कर्म ही जायेगा। इसलिये गरीब की सेवा करना पहला लक्ष्य होना चाहिये। सरकार हम सबको पर्याप्त पैसा देती है, सुविधायें देती है। इसके बाद भी अगर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते, तो यह अन्याय कर रहे हैं। गरीब की बद्दुआ से कोई नहीं बच पायेगा, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। वहां सब हिसाब किताब लिखा जा रहा है।
मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्व सहायता समूहों को सक्रिय नहीं करने, लोकार्पण के बाद भी दुग्ध संघ के बंद रहने सहित अन्य लापरवाहियों पर मिशन के ब्लाक अधिकारी रजनीश दुबे को फटकार लगाई। साथ ही दुबे पर कार्रवाई हेतु कलेक्टर को पत्र भी भेजा है। मालथौन के मंडी सचिव को निर्देश दिये कि मंडी में केंटीन चालू करायें और किसानों के निःशुल्क रूकने की व्यवस्था शीघ्र करें।
मंत्री श्री सिंह ने 5 सड़कों के निर्माण में हो रहे बिलम्ब पर कहा कि अगर ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो उसे बदल दें। उन्होंने सीएम राइज स्कूल स्थापना में हो रहे बिलम्ब पर नाराजगी व्यक्त की। सार्वजनिक राशन की समीक्षा में मंत्री श्री सिंह ने कहा कि हर माह की 7 तारीख को राशन बांटना सुनिश्चित करें। राशन वितरण में किसी भी तरह की शिकायत नहीं आना चाहिए।
मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रयासों से बलऊ-करई और पथरिया बामन-सेमरा मार्ग स्वीकृत
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के प्रयासों से मप्र शासन के लोनि विभाग ने खुरई विधानसभा क्षेत्र के दो सड़क मार्गों के निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। दोनों सड़कों की निर्माण लागत 9.5 करोड़ रूपए है।
मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के प्रस्ताव पर शासन के लोनि विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन दो मार्गों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है उनमें खुरई जनपद के अंतर्गत ग्राम बलऊ- नागदा-करई मार्ग की लंबाई 5.10 किमी है, जिसकी निर्माण लागत 522.34 लाख रुपए है। दूसरा स्वीकृत मार्ग मालथौन जनपद के ग्राम पथरिया बामन से सेमरा ग्राम तक के मार्ग मार्ग की लंबाई 4.80 किमी है जो 427.79 लाख रुपए की निर्माण लागत से बनाया जाएगा। प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में कहा गया है कि उक्त सड़कों के शीघ्र निर्माण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति अनुसार निविदा आमंत्रित की जाए। इन दोनों सड़कों के निर्माण से जल्दी ही दर्जनों ग्रामों की ग्रामीण आबादी, कृषकों, व्यापारियों को आवागमन की सुविधा हो सकेगी।
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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में आवासों के निर्माण के लिये 384 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत स्वीकृत बीएलसी घटक परियोजनाओं में स्वीकृत आवासों के लिये कुल 384 करोड़ 38 लाख 13 हजार रुपये विभिन्न किश्तों के रूप में आवंटित किये गये हैं। मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि आवंटित राशि का सदुपयोग कर आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाये।
अपर आयुक्त-सह-मिशन संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास डॉ. सतेन्द्र सिंह ने जानकारी दी है कि एक लाख 26 हजार 59 आवासों के लिये पहली किश्त के रूप में 156 करोड़ 55 लाख 67 हजार रुपये, एक लाख 47 हजार 292 आवासों के लिये दूसरी किश्त के रूप में 70 करोड 97 लाख 21 हजार रुपये और तीसरी किश्त के रूप में एक लाख 17 हजार 750 आवासों के लिये 156 करोड़ 85 लाख 25 हजार रुपये की राशि जारी की गई है। आवासों का निर्माण विभिन्न नगरीय निकायों में किया जा रहा है।
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